विश्व का पहला कैशलेस देश: भारत में कैशलेस इकोनॉमी का सपना 2015 में देखा गया था. इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है. भारत में यह एक आंदोलन की तरह विकसित हुआ है. अक्टूबर में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 99.8 फीसदी खुदरा भुगतान डिजिटल माध्यम से हो रहा है. हालाँकि, भारत में पैसे का भुगतान अभी भी नोटों और सिक्कों में किया जाता है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां अब पूरा लेन-देन कैशलेस यानी बिना कागजी मुद्रा के हो रहा है। हाल के वर्षों में स्वीडन दुनिया का पहला देश माना जाता है जिसने लगभग पूरी तरह से कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाया है। यह वही देश है जिसने सबसे पहले यूरोप में कागजी मुद्रा की शुरुआत की थी और यहीं पर पहला एटीएम भी लगाया गया था।
स्वीडन चुपचाप और सफलतापूर्वक दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। स्वीडन में करेंसी नोटों और सिक्कों की जगह फोन टैप और कार्ड ने ले ली है। यह सामाजिक व्यवहार में बड़ा बदलाव है. इस बदलाव ने नागरिकों के भुगतान करने, बैंकों के संचालन और समाज में धन के प्रवाह के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। अब ज्यादातर भुगतान मोबाइल ऐप, कार्ड और डिजिटल ट्रांसफर के जरिए किए जाते हैं। स्वीडन का पारंपरिक नकदी से डिजिटल लेनदेन में परिवर्तन वित्तीय नवाचार का एक दिलचस्प उदाहरण है।
स्वीडन ने बहुत पहले ही कैशलेस लेनदेन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया था. इसी देश ने सबसे पहले यूरोप में बैंक नोट जारी किये। वह वर्ष 1661 था जब स्वीडन ने बैंकनोट जारी किए थे और 1967 में यूरोप की पहली स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) स्थापित की गई थी। यानी वह यूरोप में बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश था और अब विडंबना यह है कि वह उन्हीं नोटों को खत्म करने वाला पहला देश बनने की ओर बढ़ रहा है।
स्वीडन क्यों निकला आगे?
पिछले दशक में, 2012 में, स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने स्विश नामक एक मोबाइल भुगतान ऐप पेश किया। इसका उपयोग देश में लगभग 80 लाख लोग करते हैं, जो देश की आबादी का 75% है। स्वीडन ने संपर्क रहित कार्ड भुगतान और शाखाओं में नकद लेनदेन को रोकने के लिए बैंकों की नीतियों के माध्यम से नकदी रहित प्रणाली में इस परिवर्तन को तेज कर दिया। स्वीडन के केंद्रीय बैंक के अनुसार, 2022 तक नकद लेनदेन खुदरा भुगतान का केवल 8% होगा, जबकि 2023 में यह 1% से भी कम हो जाएगा।
दैनिक जीवन में परिवर्तन कैसा दिखता है?
स्वीडिश शहरों और कस्बों में अब नकदी स्वीकार करने वाली दुकानें या कैफे ढूंढना मुश्किल हो गया है। कई बैंक अब काउंटर पर नकदी नहीं लेते हैं। भुगतान मोबाइल ऐप, क्यूआर कोड या संपर्क रहित कार्ड के माध्यम से किया जाता है। डिजिटल भुगतान इतना आम हो गया है कि स्वीडन जाने वाले यात्रियों को कैशलेस भुगतान के तरीके उपलब्ध रखने की सलाह दी जाती है। खरीदारी, खाने-पीने से लेकर यात्रा करने और दान करने तक, स्वीडिश लोग मोबाइल ऐप, डेबिट कार्ड और संपर्क रहित भुगतान का उपयोग कर रहे हैं।
स्विश मोबाइल ऐप, भारत में उपयोग किए जाने वाले सभी यूपीआई ऐप की तरह, उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। केवल एक फ़ोन नंबर से परिवार, दोस्तों, व्यवसायों या कंपनियों के बीच धन हस्तांतरण बहुत आसान और तेज़ हो गया है। स्वीडिश लोगों ने इस नई तकनीक को बहुत तेजी से अपनाया और आज वहां की ज्यादातर दुकानें, कैफे, म्यूजियम और यहां तक कि चर्च भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
कैशलेस होने के क्या फायदे हैं?
कैशलेस मॉडल अपनाने से स्वीडन को कई लाभ हुए हैं, जिनमें बैंकों और व्यापारियों के लिए नकदी प्रबंधन लागत में कमी, तेज़ भुगतान प्रक्रिया, बैंक डकैतियों में कमी और लेनदेन की पारदर्शिता में वृद्धि शामिल है। अब लगभग सभी सेवाओं और क्षेत्रों में भुगतान निर्बाध रूप से किया जाता है। स्वीडिश बैंक की 50 प्रतिशत से अधिक शाखाएं अब नकदी संभाल नहीं रही हैं। एटीएम गायब हो रहे हैं. स्वीडन में आपको कई जगह ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे जिन पर लिखा होता है नो कैश एक्सेप्टेड। यह प्रणाली उन पर्यटकों के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक है जो कार्ड या संपर्क रहित भुगतान पर निर्भर हैं।
स्वीडन कैशलेस लेनदेन में सबसे आगे है
बुज़ुर्गों के नई तकनीक से तालमेल बिठाने की चिंताओं के बावजूद, स्वीडन में यह अच्छा चल रहा है। 65 वर्ष से अधिक आयु के 95 प्रतिशत लोग भुगतान के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। स्वीडन में 85% से अधिक पॉइंट-ऑफ-सेल लेनदेन अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए जाते हैं। अब मोबाइल वॉलेट और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। स्वीडन दुनिया भर में कैशलेस अर्थव्यवस्था अपनाने में सबसे आगे है। उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देश हैं, जहां नकदी का इस्तेमाल 5 फीसदी से भी कम है. इसकी तुलना में भारत में नकदी पर निर्भरता अभी भी काफी अधिक है। हालाँकि, UPI, मोबाइल वॉलेट और QR-आधारित भुगतान जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल भुगतान क्रांति तेजी से बढ़ रही है।
कैशलेस होने का फैसला क्यों लिया गया?
स्वीडन के इस कदम के पीछे कई कारण हैं, जैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट का व्यापक उपयोग, वित्तीय संस्थानों में नागरिकों का भरोसा, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाला नियामक वातावरण और नकद लेनदेन की बढ़ती लागत। एक अध्ययन में पाया गया कि जब नकद लेनदेन कुल भुगतान के लगभग 7% से कम हो जाता है, तो दुकानों के लिए नकदी स्वीकार करना आर्थिक रूप से अलाभकारी हो जाता है।
हालाँकि, यह स्वीडिश प्रयोग समस्याओं से मुक्त नहीं है। आलोचकों का कहना है कि इससे साइबर हमलों का खतरा बढ़ सकता है, बुजुर्गों या बिना डिजिटल संसाधनों वाले लोगों को कठिनाई हो सकती है और देश पूरी तरह से डिजिटल बुनियादी ढांचे पर निर्भर हो सकता है, जो संकट में विफल हो सकता है। इन चिंताओं को देखते हुए स्वीडिश अधिकारियों ने हाल ही में नागरिकों को आपात स्थिति के लिए अपने पास कुछ नकदी रखने की सलाह दी है।
आगे की तैयारी- डिजिटल करेंसी
स्वीडन का केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि डिजिटल लेनदेन के इस युग में भी वित्तीय सुरक्षा बरकरार रहे। इसके साथ ही सरकार समर्थित डिजिटल मुद्रा ई-क्रोना पर भी शोध और परीक्षण चल रहा है। फिलहाल ये अभी पायलट स्टेज में है.
ये भी पढ़ें:-
अगर आपको भी हैं ये बीमारियां तो रद्द हो जाएगा अमेरिकी वीजा, ट्रंप प्रशासन का नया आदेश
अमेरिकी खुफिया एजेंसी का खुलासा, ईरान ने रची थी इजरायली राजदूत की हत्या की साजिश!
तालिबान ने दी पाकिस्तान को धमकी- मुनीर सेना ने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया, अमेरिका और रूस दूर थे, लेकिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे
