नई दिल्ली: PMFBY, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में बैठक कर फसल बीमा कंपनियों की जमकर क्लास लगाई है. बताया जा रहा है कि किसानों की शिकायत पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई. शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि 2-5 रुपये का क्लेम मिलना किसानों के साथ क्रूर मजाक है.
मिली जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश समेत देशभर के किसानों ने फसल बीमा कंपनियों की शिकायत की थी. जिसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. ढाई रुपये क्लेम देने वाली कंपनियों ने पीएम फसल बीमा योजना को बदनाम कर दिया है।
बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह भी महाराष्ट्र के कुछ किसानों से वर्चुअली जुड़े और उनकी बात सीधे गहराई से सुनी और अधिकारियों से इस संबंध में जवाब मांगा. शिवराज सिंह ने साफ कहा कि हम किसी भी हालत में किसानों को परेशान नहीं होने देंगे. 1 रु., 3 रु., 5 रु. या 21 रु. फसल बीमा क्लेम लेना किसानों के साथ मजाक है, सरकार ऐसा नहीं होने देगी. उन्होंने इस संबंध में पूरी जांच के आदेश दिए और किसानों के हित में बीमा कंपनियों और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए.
किसानों के लिए दावा शीघ्र और एक साथ
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उनका क्लेम जल्दी और एक साथ मिलना चाहिए और नुकसान का आकलन सटीक प्रणाली से होना चाहिए. इसके लिए जरूरत पड़ने पर योजना के प्रावधानों में बदलाव कर विसंगतियों को दूर करने के निर्देश भी शिवराज सिंह ने अधिकारियों को दिये.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान सीहोर जिले के किसानों से मिली शिकायतों को लेकर बेहद गंभीर दिखे. वहीं, महाराष्ट्र के किसानों को भी नाममात्र की दावा राशि मिलने की चिंता सता रही थी, इसलिए वे सोमवार सुबह विमान से दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे कृषि भवन स्थित मंत्रालय पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सभी बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को भी तलब किया.
केंद्रीय मंत्री ने किसानों की ओर से सवाल उठाए
बैठक में शिवराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए वरदान की तरह है, प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने की स्थिति में सुरक्षा कवच के रूप में है, लेकिन साथ ही कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिससे इस महत्वपूर्ण योजना की बदनामी और उपहास तो हुआ ही है, साथ ही दुष्प्रचार का मौका भी मिल रहा है. मंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सीहोर जिले के कुछ किसानों के नाम सहित उदाहरण देते हुए कहा कि इन किसानों के पास फसल बीमा होने के बावजूद नुकसान होने पर शून्य नुकसान दिखाया गया। जहां क्लेम 1 रुपये मिला, वहीं दूसरे किसान का नुकसान 0.004806 फीसदी दिखाया गया, केंद्रीय मंत्री ने किसानों की ओर से सवाल उठाया कि नुकसान मापने का यह कौन सा तरीका है. और, क्लेम भुगतान भी 1 रु. मिला।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि मैं ऐसी चीजों पर गहराई से जाऊंगा, फसल बीमा योजना कोई मजाक नहीं है. मैं ये मजाक नहीं चलने दूंगा. उन्होंने सीहोर कलेक्टर को भी बैठक में वर्चुअली शामिल होने के निर्देश दिए और उनसे पूरी जानकारी ली तथा दिल्ली के अधिकारियों और कंपनी प्रतिनिधियों से सवाल पूछे।
फील्ड में जाकर पूरी जांच करने का आदेश
किसानों से मिली शिकायतों पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ को फील्ड में ऐसे सभी मामलों की पूरी जांच करने का आदेश दिया और कहा कि इसकी जांच की जाए कि क्या किसानों को 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 1, रु. 2, रु. 5. क्लेम भुगतान क्यों नहीं मिला है, इसके लिए बीमित किसानों के साथ-साथ स्थानीय कलेक्टर से भी बात की जाए ताकि हकीकत सामने आ सके। इसके अलावा, रिमोट सेंसिंग, जो क्षति मूल्यांकन का आधार है, की प्रामाणिकता की वैज्ञानिक रूप से जांच की जानी चाहिए और बहुत कम राशि के लिए बीमा जैसे दिशानिर्देशों में प्रावधान की जांच की जानी चाहिए और आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को क्लेम मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए, साथ ही शिवराज सिंह ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए कि नुकसान के सर्वे के दौरान उनके प्रतिनिधि भी मौजूद रहें, ताकि कोई गड़बड़ी न हो और किसानों को वास्तविक क्लेम मिल सके.
बैठक में शिवराज सिंह ने कहा कि सभी राज्यों से समन्वय कर राज्यांश की राशि समय पर जमा कराई जाए, ताकि फसलों के नुकसान की स्थिति में प्रभावित किसानों को उनकी दावा राशि समय पर मिल सके. वहीं जो राज्य ढिलाई बरत रहे हैं उनसे 12 फीसदी ब्याज लिया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र ने किसानों के हित में बड़ा प्रावधान किया है.
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