भोपाल : MP MLA Salary Hike: शीतकालीन सत्र में मध्य प्रदेश की माननीयों को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है. खबर है कि सरकार उनकी जेब गर्म करने की तैयारी में है. दरअसल, मध्य प्रदेश के विधायकों का वेतन देश के अन्य राज्यों के विधायकों की तुलना में बहुत कम है, यहां तक कि पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से भी कम है। और हैरानी की बात ये है कि वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक एक सुर में नजर आ रहे हैं.
विधायकों का वेतन बढ़ाने की तैयारी (मध्य प्रदेश विधायक वेतन)
MP MLA Salary Hike: मध्य प्रदेश के माननीयों की जेब अन्य राज्यों के माननीयों की तुलना में काफी ढीली है। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार माननीयों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया है. नियमानुसार कमेटी ने बैठक भी की है. नतीजा यह हुआ कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वह चौंकाने वाली है.
देश में सबसे कम: मध्य प्रदेश के विधायकों का वेतन (MP MLA भत्ता)
चौंकाने वाली बात इसलिए क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के माननीय विधायकों की सैलरी सबसे कम है. दरअसल, महाराष्ट्र में विधायकों का वेतन 3 लाख 10 हजार 400 रुपये, हिमाचल प्रदेश में विधायकों का वेतन 2 लाख 10 हजार रुपये, तेलंगाना में विधायकों का वेतन 2 लाख 75 हजार रुपये, उत्तराखंड में विधायकों का वेतन 2 लाख 64 हजार 300 रुपये, राजस्थान में विधायकों का वेतन 1 लाख 92 हजार 500 रुपये, छत्तीसगढ़ में विधायकों का वेतन 1 लाख 75 हजार रुपये और गुजरात में विधायकों का वेतन है. 1 लाख रुपये है. यह 54 हजार रुपये है. वहीं हरियाणा में विधायकों की सैलरी 1 लाख 45 हजार, कर्नाटक में विधायकों की सैलरी 1 लाख 45 हजार, झारखंड में विधायकों की सैलरी 1 लाख 38 हजार, आंध्र प्रदेश में विधायकों की सैलरी 1 लाख 25 हजार, यूपी में विधायकों की सैलरी 1 लाख 25 हजार, बिहार में विधायकों की सैलरी 1 लाख 24 हजार और सबसे कम मध्य प्रदेश में विधायकों की सैलरी 1 लाख 24 हजार है. जाहिर है महंगाई के इस दौर में सत्ता पक्ष मध्य प्रदेश के विधायकों का वेतन बढ़ाना जरूरी समझ रहा है.
विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक सुर में (MP सरकारी भत्ता)
MP MLA Salary Hike: मध्य प्रदेश के माननीयों की सैलरी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। दोनों पार्टियों के विधायकों की कोशिश है कि उनकी सैलरी कम से कम टॉप 3 राज्यों के विधायकों के बराबर हो जाए. वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधायकों को प्रति माह 30 हजार रुपये वेतन, 30 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 10 हजार रुपये टेलीफोन भत्ता, 10 हजार रुपये स्टेशनरी भत्ता, 15 हजार रुपये कंप्यूटर ऑपरेटर और 10,000 रुपये चिकित्सा भत्ता मिल रहा है. वहीं विधायकों को सत्र में भाग लेने के दौरान 1,500 से 2,500 रुपये का अतिरिक्त भत्ता मिलता है. सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के विधायक भी चाहते हैं कि सरकार महंगाई के इस दौर में माननीयों को भी राहत दे. फिलहाल मध्य प्रदेश में 9 साल बाद विधायकों के वेतन में संशोधन होने जा रहा है. कमेटी की एक बैठक डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में हो चुकी है और दूसरी बैठक 11 नवंबर को होने वाली है. कमेटी और विधायकों के रुख को देखकर साफ है कि इसी सत्र में विधायकों के वेतन बढ़ोतरी का ऐलान होना तय है.
