एमपी समाधान योजना: 3 नवंबर से शुरू हुई मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में अब तक 28 हजार 478 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 35 करोड़ 47 लाख रुपये से अधिक की मूल राशि जमा की गई है, जबकि 19 करोड़ 31 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पोर्टल.mpcz.in पर जाकर कंपनी भोपाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर अधिकतम लाभ मिलेगा, जबकि दूसरे चरण के दौरान छूट का प्रतिशत धीरे-धीरे कम होता जाएगा।
एकमुश्त भुगतान पर अधिक लाभ
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक क्षितिज सिंघल ने बताया कि समाधान योजना 2025-26 लागू होने से कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। कंपनी ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पहले चरण में ही एकमुश्त भुगतान कर इस योजना से जुड़ें और सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठायें. कि यह योजना उन बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बन गई है जो सरचार्ज के कारण मूल राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के पहले चरण में सरचार्ज में 60 से 100 प्रतिशत की छूट के साथ एकमुश्त या किश्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।
समाधान योजना के बारे में
- समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य उपभोक्ताओं को 3 महीने से अधिक समय से बकाया भुगतान पर सरचार्ज में छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आओ, एकमुश्त भुगतान करो और अधिक लाभ पाओ के सिद्धांत पर आधारित है।
- इस योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ता को अधिकतम लाभ मिलेगा जबकि दूसरे चरण के दौरान छूट का प्रतिशत धीरे-धीरे कम होता जाएगा। यह योजना दो चरणों में शुरू की जाएगी, पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें 60 से 100 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा.
- इसी तरह दूसरे और अंतिम चरण में जो 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू होगा, उसमें 50 से 90 फीसदी तक सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा. पहले चरण में एकमुश्त राशि जमा करने पर आपको अधिकतम लाभ मिलेगा.
- समाधान योजना 2025-26 का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को एमपी फॉर सेंट्रल रीजन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भोपाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पोर्टल.mpcz.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की सुविधा जल्द ही कंपनी के Upad ऐप पर भी उपलब्ध होगी। पंजीकरण के दौरान विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए पंजीकरण राशि निर्धारित की गई है।
- घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता योजना में शामिल होकर कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर-घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ता पंजीकरण कराकर कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत जानकारी तीनों कंपनियों की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है और बिजली वितरण केंद्र पर पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
आरडीएसएस योजना: अब तक 4 लाख 69 हजार से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए गए
- केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। जहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां बिलिंग और रीडिंग समय पर हो रही है और दिन के टैरिफ में 20% की छूट भी शुरू हो गई है।
- कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब तक 04 लाख, 69 हजार 069 स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। इनमें से सर्वाधिक 02 लाख, 64 हजार 415 स्मार्ट मीटर भोपाल सिटी सर्किल में लगाये गये हैं।
- नए टैरिफ आदेश के मुताबिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अब खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में 20 फीसदी की छूट भी दी जा रही है. अक्टूबर माह का जो बिल नवंबर माह में जारी किया गया है, उसमें दिन के टैरिफ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपयोग की गई बिजली के दौरान उत्पन्न यूनिट पर छूट का उल्लेख एक अलग कॉलम में किया गया है।
