मध्य प्रदेश सरकार जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के पोषण को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं श्योपुर से आई एक तस्वीर ने इन दावों की पोल खोल दी है. यहां के एक मिडिल स्कूल में बच्चों को थाली या प्लेट में नहीं बल्कि रद्दी कागज पर मिड-डे मील परोसा गया.
विजयपुर विकासखंड के तिरंगापुरा मिडिल स्कूल की यह घटना अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों में गुस्सा फैल गया. सवाल उठ रहे हैं कि बच्चों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया, वह भी उस योजना के तहत जो बच्चों के पोषण और सम्मान के लिए चलाई जाती है.
फर्श पर बैठाकर परोसा गया खाना
जब इस घटना का वीडियो सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया. वीडियो में देखा गया कि बच्चों को बिना किसी खाट, बिस्तर या कुर्सी के सीधे स्कूल के बाहर जमीन पर बैठाया गया था. उनके सामने कोई थाली या थाली नहीं थी, बल्कि कागज के फटे टुकड़ों पर खाना परोसा गया था.
मध्याह्न भोजन का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है ताकि वे भूख से विचलित हुए बिना पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेकिन श्योपुर के इस स्कूल में इस योजना ने मानवता की हदें पार कर दी है. जिस तरह से बच्चों को खाना दिया गया उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। जब यह खबर अभिभावकों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस बात पर नाराजगी जताई कि उनके बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जो जेल में बंद कैदियों के साथ भी नहीं किया जाता।
प्रशासन में हड़कंप, कलेक्टर ने लिया सख्त एक्शन
वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आ गया. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी केसी गोयल को जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में मध्याह्न भोजन वितरण में घोर लापरवाही बरतने की पुष्टि हुई है. कलेक्टर ने स्कूल के शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और भोजन वितरण की जिम्मेदारी संभाल रहे संतोषी स्व-सहायता समूह को भंग कर दिया। कलेक्टर का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद हमने तुरंत कार्रवाई की है. शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और संबंधित समूह को काली सूची में डाला जा रहा है। जांच पूरी होने पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य एवं जमीनी हकीकत
मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य कुपोषण को कम करने और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह योजना अक्सर भ्रष्टाचार, लापरवाही और अव्यवस्था की भेंट चढ़ जाती है.
क्या कहता है शिक्षा विभाग और जनता का गुस्सा?
घटना के बाद शिक्षा विभाग ने दावा किया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी और सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बच्चों को साफ बर्तनों में ही खाना परोसा जाए. लेकिन जनता इस पर यकीन करने को तैयार नहीं दिखती.
स्थानीय लोगों का कहना है
सरकारी स्कूलों में बच्चे गरीब घरों से आते हैं। अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में कौन भेजेगा? सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. लोग सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को आड़े हाथों ले रहे हैं. कई लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्थायी सुधार की जरूरत है.
मिड डे मील जैसी योजनाओं में पारदर्शिता क्यों जरूरी है?
मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएँ सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं हैं, बल्कि ये बच्चों के भविष्य को संवारने की नींव हैं। जब इन योजनाओं में लापरवाही होती है तो इसका असर बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर पड़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाएं तभी रुकेंगी जब स्कूल स्तर पर सख्त निगरानी व्यवस्था, मासिक ऑडिट और स्थानीय जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अगर सरकार वास्तव में हर बच्चे को शिक्षा और पोषण उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती है, तो उसे केवल निलंबन से नहीं बल्कि सिस्टम में सुधार करके ऐसी घटनाओं को रोकना होगा।
