मध्य प्रदेश एसआईआर प्रक्रिया: मध्य प्रदेश में आज से मतदाता सूची सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदाता सूचियों की गहन जांच की जायेगी. बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान मतदाता की अनुपस्थिति में परिवार का सदस्य भी सत्यापन कर सकता है.
इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है?
इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाना, छूटे हुए नाम जोड़ना तथा मतदाता सूची को पूर्णतः अद्यतन करना है। वोटर लिस्ट अपडेट होने के बाद ही 7 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी. मतदाता अपनी जानकारी का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं।
बिहार की तरह होगी प्रक्रिया
मध्य प्रदेश एसआईआर प्रक्रिया: चुनाव आयोग के निर्देश के तहत बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है. प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची का निरीक्षण किया जाएगा और संदिग्ध नामों की जांच की जाएगी। बीएलओ प्रत्येक घर में तीन बार जाएंगे, फॉर्म वितरित करेंगे और दस्तावेज सत्यापन करेंगे।
विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी
मध्य प्रदेश एसआईआर प्रक्रिया: सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार सहित अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी आदेश जारी किये जा चुके हैं। इस प्रक्रिया में गलत जानकारी देने पर एक साल की जेल या जुर्माने का प्रावधान है. एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने से राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी आएगी।
कल रात मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई
मध्य प्रदेश एसआईआर प्रक्रिया: आपको बता दें कि कल रात 12 बजे वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है. इसके बाद बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और मतदाताओं से जरूरी दस्तावेज मांगे जायेंगे. सत्यापन के लिए कुल 11 प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इस अभियान में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सभी मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा.
इस प्रक्रिया में डुप्लीकेट नाम हटाये जायेंगे तथा छूटे हुए नाम जोड़े जायेंगे। इस प्रक्रिया से मतदाता सूची पूरी तरह से अपडेट हो जायेगी और सभी मतदाता सही ढंग से चुनाव में भाग ले सकेंगे. एसआईआर अभियान यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची में कोई भी अवैध या फर्जी नाम शामिल न हो।
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