मध्य प्रदेश समाचार: मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर रोजगार का मुद्दा गरमा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने शिवराज सिंह चौहान के बाद बनी मोहन सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि राज्य सरकार ने पिछले एक साल में ”0 नौकरियां” दी हैं. पर पोस्ट करके
मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले एक साल में “0” लोगों को रोजगार दिया है। भाजपा सरकार ने रोजगार सृजन के नाम पर सिर्फ दावे किये हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया है. प्रदेश के युवा आज भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं. सरकार ने उद्योग, निवेश और विकास की बड़ी-बड़ी बातें कीं, लेकिन ज़मीन पर नतीजे शून्य रहे…
-कमलनाथ (@OfficeOfKNath) 30 अक्टूबर 2025
पूर्व सीएम कमल नाथ ने क्या लिखा?
मध्य प्रदेश समाचार: कमल नाथ ने अपनी पोस्ट में लिखा, ”प्रदेश के युवा आज भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं. सरकार ने उद्योग, निवेश और विकास की बड़ी-बड़ी बातें कीं, लेकिन ज़मीन पर नतीजे शून्य हैं.” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर मंच से दावा किया कि ”मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है” और ”हजारों युवाओं को नौकरियां मिलेंगी”, लेकिन अब हकीकत सबके सामने है, ”न नये कारखाने खुले, न नये उद्योग आये और न युवाओं के हाथ में रोजगार पहुंचा.”
निवेश और रोजगार के बीच अंतर गहराता जा रहा है
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निवेश के नाम पर सरकार द्वारा किये गये अधिकतर समझौते कागजों तक ही सीमित रह गये. धरातल पर कोई ठोस परियोजना शुरू नहीं हुई है. नतीजा यह है कि पढ़े-लिखे युवा अब नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं. राज्य रोजगार पोर्टल के आंकड़े भी इस स्थिति को और गंभीर बनाते हैं.
भर्ती परीक्षाओं और भ्रष्टाचार पर सवाल
कमल नाथ ने कहा कि सरकारी नौकरियों की स्थिति भी चिंताजनक है. “भर्ती परीक्षाएं सालों तक अटकी रहती हैं और जब निकलती हैं तो घोटालों में फंस जाती हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वास्तविक रोजगार देने के बजाय आंकड़ों और प्रचार के खेल में लगी हुई है. उन्होंने कहा, ”सरकार हर मंच पर दावा करती है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन जमीन पर सिर्फ निराशा ही मिलती है.”
मप्र में 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार!
मध्य प्रदेश समाचार: जुलाई 2025 में जारी आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य में 25 लाख 68 हजार बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं. इनमें से 9 लाख से अधिक ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे अधिक की पढ़ाई पूरी की है। यानी सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है. सरकार ने दावा किया है कि उसने 5 साल में 4 लाख नौकरियां दी हैं.
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