मध्य प्रदेश समाचार: भोपाल: मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री भावांतर योजना 2025 की पहली किस्त आज जारी कर दी जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री मोहन यादव देवास से करेंगे. इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जायेगी. यह रकम 1.32 लाख किसानों तक DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए पहुंचेगी.
भावांतर योजना क्या है?
भावांतर योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, ताकि बाजार कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर उनकी आय पर न पड़े। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर अपनी फसल बेचेंगे, उन्हें अंतर राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इस प्रकार किसान बाज़ार की अस्थिरता से बच जायेंगे और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
9 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश समाचार: राज्य सरकार के मुताबिक, भावांतर योजना के तहत अब तक 9.36 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें से 1.60 लाख किसानों ने अपनी सोयाबीन की फसल मंडियों में बेच दी है, जिससे कुल 2.70 लाख टन उपज की बिक्री दर्ज की गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक, योजना का लाभ धीरे-धीरे सभी पात्र किसानों तक पहुंचेगा और राज्य के हर किसान को उसके हक की रकम मिलेगी.
इस योजना के तहत सरकार द्वारा सोयाबीन के लिए निर्धारित मॉडल रेट हर दिन बदलता रहा है.
- 7 नवंबर को 4020 रुपये प्रति क्विंटल।
- 8 नवंबर को 4033 रुपये प्रति क्विंटल
- 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपये प्रति क्विंटल।
- 11 नवंबर को 4056 रुपये प्रति क्विंटल
- वहीं 12 नवंबर को 4077 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट घोषित किया गया.
किश्तें देवास में कार्यक्रम के दौरान जारी की जाएंगी
मध्य प्रदेश समाचार: यह मॉडल दर किसानों को दी जाने वाली भावांतर राशि की गणना का आधार बनेगी। इस दर के मुताबिक किसानों को उनके नुकसान की भरपाई सीधे उनके बैंक खाते में की जाएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव आज देवास से किसानों के नाम योजना की पहली किस्त जारी करेंगे, जिससे प्रदेश भर के किसानों को फायदा होगा.
भावांतर योजना के तहत सभी पंजीकृत किसानों के बैंक खातों को आधार से लिंक करना जरूरी है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गलत बैंक खाते की जानकारी देने वाले या अधूरे दस्तावेज रखने वाले किसानों को राशि नहीं मिलेगी। वहीं, जिन किसानों को अन्य राहत योजनाओं के तहत भुगतान किया जा चुका है, उन्हें अंतर राशि का केवल 75 प्रतिशत ही दिया जाएगा।
सीएम यादव का बयान आया सामने
मध्य प्रदेश समाचार: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, “किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाना हमारा वादा है। भावांतर योजना उस दिशा में एक ठोस पहल है।”
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