मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है, तय घोषणा के मुताबिक सरकार ने आज भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट घोषित कर दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का प्रति क्विंटल मॉडल रेट 4 हजार रुपए से अधिक तय किया गया है.
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य के किसानों को उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूरा लाभ दिलाने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल 1300 रुपये अतिरिक्त दिये जायेंगे. इसका लाभ सोयाबीन उत्पादक किसानों को 13 नवंबर को वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को लागू करके सशक्त भारत-सशक्त मध्य प्रदेश की राह पर आगे बढ़ रही है।
ये हैं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश
मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन की फसल का पूरा दाम किसानों को मिले इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन भावांतर योजना लागू की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भावांतर योजना प्रदेश के किसानों के हित में शुरू की गई है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना की पूरी प्रक्रिया में किसानों को कोई असुविधा न हो। भावांतर योजना लागू होने के बाद से खरीद केंद्रों पर सोयाबीन की आवक बढ़ी है और खरीद तेजी से जारी है।
राज्य सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
अब राज्य सरकार ने भावांतर योजना-2025 के तहत किसानों को सोयाबीन खरीद में मदद के लिए हेल्पलाइन सुविधा शुरू की है, जो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु किसानों, व्यापारी संगठनों, मण्डी बोर्ड/मण्डी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा हेतु भावांतर हेल्पलाइन कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया है। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए कोई भी किसान, व्यापारी या संबंधित व्यक्ति हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है। हेल्पलाइन का टेलीफोन नंबर है- 0755-2704555. यह हेल्पलाइन 30 अक्टूबर 2025 से सतत योजना अवधि तक क्रियाशील रहेगी। हेल्पलाइन प्रतिदिन प्रातः 07 बजे से रात्रि 11 बजे तक निरन्तर कार्य करेगी।
9.36 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है
सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए लागू की गई भावांतर योजना के तहत 3 से 17 अक्टूबर तक पंजीयन किए गए, जिसमें 9 लाख 36 हजार 352 किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रदेश में सात जिले हैं, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर, जहां 50 हजार से ज्यादा किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इसी प्रकार 21 जिलों के 10 हजार से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है।
5328 रुपए तय हुआ सोयाबीन का एम.एस.पी
राज्य में सोयाबीन की बिक्री की अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक होगी। सोयाबीन के लिए एमएसपी 5328 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। यदि सोयाबीन एमएसपी से कम कीमत पर बेचा जाता है, तो किसानों के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा भावांतर योजना के तहत की जाएगी। राज्य सरकार सीधे फसल की बिक्री मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बीच अंतर का भुगतान करेगी।
‘भावांतर योजना’ के तहत सोयाबीन किसानों के लिए बड़ा फैसला
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मॉडल रेट ₹4,000 प्रति क्विंटल से अधिक घोषित किया गया है, साथ ही 𝐌𝐒𝐏 लाभ के लिए अतिरिक्त ₹𝟏,𝟑𝟎𝟎 दिया जाएगा।आगामी 𝟏𝟑नवम्बर से किसानों को लाभ वितरित किया जायेगा।
~मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/MQMxog8CW0
– कृषि विभाग, मप्र (@minmpkrishi) 7 नवंबर 2025
