बिहार के मुख्यमंत्री को कितना वेतन मिलता है? मंत्रियों और विधायकों को कितना वेतन और भत्ता मिलता है? यहां जानें

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वेतन: बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है. अब नीतीश कुमार 10वें सीएम बनेंगे. आज गुरुवार को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. उनके साथ विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत कुल 20 से 25 मंत्री भी शपथ लेंगे. इसके बाद 243 नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा में शपथ लेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को कितनी सैलरी मिलेगी. वेतन के अलावा उन्हें क्या सुविधाएं और भत्ते दिए जाते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं…

बिहार के मुख्यमंत्री को कितना वेतन मिलता है?

• सरकारी नियमों के अनुसार, बिहार के मुख्यमंत्री को लगभग 2.5 लाख रुपये मासिक वेतन और भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें आधिकारिक निवास, सुरक्षा, वाहन, कार्यालय संचालन और एमएलए (विधान परिषद) का सदस्य होने से जुड़ी सुविधाएं, कहीं भी जाने के लिए मुफ्त उड़ान यात्रा और जेड प्लस सुरक्षा मिलेगी।
• मुख्यमंत्री के वेतन के अलावा नीतीश कुमार को सांसद होने के नाते पेंशन भी मिलेगी. साथ ही जब वह मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो उन्हें विधायक के तौर पर कार्यकाल के दौरान पेंशन मिलेगी. इस तरह नीतीश कुमार को रिटायरमेंट के बाद एक नहीं बल्कि दो पेंशन का लाभ मिलेगा. इन सबके अलावा उन्हें हर 6 महीने में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलेगा.
• 1989 से 2004 तक सांसद रहने पर नीतीश कुमार को 31,000 रुपये की पेंशन मिलेगी. 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जितने साल वह सांसद रहे हैं उतने साल तक हर साल उनकी पेंशन में 2500 रुपये प्रति माह जोड़े जाएंगे, इस स्थिति में उन्हें 31000+37500=68500 रुपये की पेंशन मिलेगी.

मंत्रियों और विधायकों को कितना मिलेगा वेतन भत्ता?

• फिलहाल देश में एक विधायक को भत्ते समेत करीब 1.50 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक वेतन मिलता है। इसमें विधायकों को अलग-अलग राज्यों के हिसाब से सैलरी मिलती है. वेतन के अलावा विधायकों को कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं जैसे आवास, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता, रेल और राज्य सरकार की बस से यात्रा में विशेष सुविधा और प्राथमिकता, वाहन भत्ता, निजी सचिव का प्रावधान, चिकित्सा सुविधाएं आदि।
• जानकारी के मुताबिक, बिहार में हर मंत्री को करीब 65,000 रुपये मासिक वेतन और 70,000 रुपये क्षेत्रीय भत्ता मिलता है. विधायकों का मूल वेतन 50,000 रुपये है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 55,000 रुपये, पीए भत्ता 40,000 रुपये, स्टेशनरी भत्ता 15,000 रुपये, विधानसभा सत्र या समिति की बैठक के दौरान प्रतिदिन 3000 रुपये दिए जाते हैं।

नोट: यह जानकारी विभिन्न माध्यमों से एकत्रित की गई है, इसमें बदलाव हो सकते हैं। ये आंकड़े अनुमान के तौर पर दिखाए गए हैं.