भोपाल, 14 नवंबर (भाषा) मध्य प्रदेश सरकार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अच्छे आचरण के लिए जनजातीय समुदाय के नौ कैदियों सहित 32 कैदियों को रिहा करेगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के मुताबिक, जेल में सजा काटने के दौरान अच्छे आचरण के आधार पर कैदियों को रिहा करने की यह देश में पहली ऐसी पहल होगी।
आदिवासी महापुरुष बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाई जाती है.
राज्यपाल के जनजातीय प्रकोष्ठ की विषय विशेषज्ञ डॉ. दीपमाला रावत ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा कि यह विज्ञप्ति राज्यपाल मंगूभाई सी. पटेल की एक पहल है. पटेल खुद आदिवासी समुदाय से हैं.
उन्होंने जेल विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसके बाद अच्छे आचरण वाले कैदियों की सजा माफ करने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट को भेजा गया और मंजूरी दे दी गई.
उन्होंने कहा, ‘इस कदम से मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती के बाद जनजातीय गौरव दिवस पांचवां ऐसा अवसर बन गया है, जिस दिन अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा किया जाएगा.’
रावत ने कहा कि 15 नवंबर को रिहाई से गांधी जयंती के बाद सजा में छूट की शर्तें पूरी करने वाले दोषियों को भी फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें रिहाई के लिए गणतंत्र दिवस तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (जेल) संजय पांडे ने कहा कि बलात्कार या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) मामलों में सजा काट रहे किसी भी दोषी को रिहा नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए गए किसी भी कैदी को रिहा नहीं किया जाएगा।
पांडे ने कहा कि छूट केवल उन दोषियों पर लागू होती है जिन्होंने अपने जीवन की सजा के 14 साल से अधिक की सजा काट ली है और अच्छा आचरण बनाए रखा है। ऐसे दोषी राज्य भर की 11 केंद्रीय जेलों में बंद हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़ से अधिक आदिवासी थे, जो इसकी 7.26 करोड़ से अधिक की जनसंख्या का 21.08 प्रतिशत है। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें भूमि अतिक्रमण से संबंधित मामलों में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेना भी शामिल है।
मार्च 2009 तक, सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ दर्ज 87,549 एकल आपराधिक मामले वापस ले लिए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दर्ज 35,807 मामलों में से 28,645 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 4,396 मामले अभी भी अदालतों में लंबित हैं.
भाषा डिमो
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