मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार, 30 अक्टूबर को सिंगल क्लिक से 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में समेकित छात्रवृत्ति योजना की 300 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित करेंगे। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित समत्व भवन के सभागार में दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव विद्यार्थियों एवं जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे।
कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा
कार्यक्रम में एकीकृत छात्रवृत्ति योजना के पात्र विद्यार्थी जिले अथवा विकासखंड के विद्यालयों के एकीकृत छात्रवृत्ति कार्यक्रम में भाग लेंगे। जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में विधायकों एवं जन-प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी जिलों के सभी स्कूलों में भी होगा.
क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग पर है।
उल्लेखनीय है कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन में एकीकृत छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। इस योजना के तहत 6 विभागों स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजाति कल्याण, विस्थापित, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा सामाजिक न्याय विभाग को 20 प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत
एकीकृत छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा पोर्टल 3.0 के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा अंतरित की जाने वाली राशि में स्कूल शिक्षा विभाग की 7 प्रकार की छात्रवृत्तियों जैसे सामान्य गरीब वर्ग की छात्रवृत्ति, सुदामा प्री-मैट्रिक, स्वामी विवेकानन्द पोस्ट मैट्रिक, सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, पितृविहीन कन्याओं के लिए छात्रवृत्ति, एकलौती पुत्री के लिए शिक्षा विकास छात्रवृत्ति की राशि भी शामिल है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किये निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने एकीकृत छात्रवृत्ति-2025 के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्तों को निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों में जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं.
