भागलपुर, 18 नवंबर 2025:
भागलपुर जिले में प्रशासनिक कार्यों की गति में तेजी लाने एवं लंबित शिकायतों के त्वरित निष्पादन के संबंध में। जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न विभागों में पिछले तीन माह से लंबित पत्रों एवं आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गयी.
“महत्वपूर्ण पत्रों का निस्तारण दो दिन के अन्दर करें”-जिलाधिकारी का सख्त निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि-
- अंतिम 3 महीने सभी पत्र प्राप्त हुए
- रसीद रजिस्टर में दर्ज किया गया किया जाए
- और जो भी महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक पत्र हों,
- उनका उत्तर अगले दो दिनों के भीतर भेजा गया।
डीएम ने कहा कि विभागों में लंबित पत्रावलियों से न सिर्फ प्रशासनिक कार्यों में विलंब होता है, बल्कि समय पर समस्याओं का समाधान नहीं होने से आम लोगों में असंतोष भी बढ़ता है. इसलिए हर हाल में निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्रवाई की जाए।
18 नवंबर को वरीय पदाधिकारी सभी प्रखंडों का दौरा करेंगे
जिलाधिकारी ने सभी वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया 18 नवंबर अपने-अपने ब्लॉकों का दौरा करें।
यात्रा का उद्देश्य-
- ब्लॉक स्तर पर लंबित कार्यों की समीक्षा
- समस्याओं का मौके पर ही समाधान करें
- कार्यालय व्यवस्था का निरीक्षण
- और क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की स्थिति का आकलन
डीएम ने कहा कि नियमित निरीक्षण व ऑन द स्पॉट समीक्षा से ही कार्य संस्कृति में सुधार होगा और जनता को बेहतर सेवा मिल पायेगी.
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे
बैठक में कई महत्वपूर्ण अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें शामिल हैं-
- उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह
- अपर समाहर्ता दिनेश कुमार राम
- अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) कुन्दन कुमार
सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
सभी अधिकारियों को विभागवार लंबित कार्यों की सूची तैयार कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
भागलपुर जिला प्रशासन ने प्रशासनिक पारदर्शिता और सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए हाल के दिनों में कई कदम उठाए हैं।
आज की बैठक से यह संदेश गया है कि-
- लंबित मामलों को लेकर प्रशासन गंभीर है
- अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है
- और ब्लॉक स्तर पर निरीक्षण को नई गति मिलेगी
भागलपुर प्रशासन की ओर से की गई इस पहल को जिले में कार्य संस्कृति को मजबूत करने और जन शिकायतों के त्वरित समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
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