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Wednesday, November 19, 2025
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भागलपुर: पीरपैंती में अडानी ग्रुप बनाएगा हवाई पट्टी, पावर प्लांट का काम तेज – जमीन का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया. लोकजनता


भागलपुर अब कंपनी ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में अडानी ग्रुप के निर्माणाधीन पावर प्लांट के लिए जिला प्रशासन के सामने बड़ा प्रस्ताव रखा है. क्षेत्र में अडानी पावर लि हवाई पट्टी के निर्माण के करीब 100 मीटर चौड़ा और 2000 मीटर लंबा जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गयी है. कंपनी ने इस संबंध में जिला प्रशासन को औपचारिक पत्र भेजा है.

कंपनी ने हवाई पट्टी की जरूरत बताई

कंपनी ने पत्र में लिखा है कि पीरपैंती प्रखंड में 800 मेगावाट की 3 इकाइयाँ पावर प्लांट का निर्माण तेजी से चल रहा है. लेकिन साइट तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिससे अधिकारियों और तकनीकी टीमों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
चूंकि निर्माण स्थल के आसपास कोई हवाई पट्टी नहीं है, इसलिए कंपनी ने हवाई पट्टी के लिए जमीन की पहचान की है और प्रशासन से इसे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है

अडानी ग्रुप से पत्र मिलने के बाद भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी कहलगांव एसडीओ को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है.
कंपनी द्वारा भूमि चिन्हित की गई कहलगांव और पीरपैंती के बीच बताया जा रहा है. अब जमीन का सर्वे, रिपोर्ट व अन्य तकनीकी जांच प्रशासनिक स्तर पर करायी जायेगी. साथ ही कंपनी राज्य सरकार से मंजूरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है.।।

बिजली संयंत्र निर्माण में तेजी

पीरपैंती में प्रस्तावित मेगा पावर प्लांट को लेकर भी गतिविधियां तेज हो गयी हैं. के बारे में 800 मेगावाट क्षमता इस प्लांट के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की आवाजाही बढ़ गयी है.
प्रशासनिक स्तर पर जमीन चिह्नित करने, पर्यावरण मूल्यांकन व अन्य अनुमति की प्रक्रिया जारी है.

स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर

कंपनी के इस निवेश से स्थानीय लोगों में उत्साह है. क्षेत्र में बिजली संयंत्र और हवाई पट्टी दोनों परियोजनाएं-

  • हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा
  • सड़क, बिजली, परिवहन और औद्योगिक बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास होगा।
  • कहलगांव-पीरपैंती क्षेत्र की बिहार के औद्योगिक मानचित्र पर मजबूत उपस्थिति होगी

विस्तृत सर्वेक्षण अगले चरण में

जिला प्रशासन ने अडानी ग्रुप के भूमि प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए राजस्व शाखा के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अब राजस्व विभाग और तकनीकी टीम द्वारा विस्तृत भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा.



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