बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस बढ़ाया है। इस संदर्भ में राज्य सरकार गुड़ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की गई है।इस योजना के अंतर्गत किसान एवं निवेशक गुड़ उत्पादन इकाई स्थापित करने पर 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के लिए 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं. सरकार का दावा है कि इस योजना से गन्ना किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
बिहार सरकार ने राज्य में गुड़ उद्योग को आधुनिक और लाभदायक बनाने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की है। महत्वाकांक्षी प्रोत्साहन कार्यक्रम पेश किया गया है. इसके तहत नई गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा.
इस योजना में पूंजीगत लागत का 50% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है जो पेराई क्षमता के अनुसार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है –
अनुदान स्लैब (क्रशिंग क्षमता के अनुसार)
- प्रतिदिन 5-20 टन → अधिकतम ₹6 लाख
- 21-40 टन प्रति दिन → अधिकतम ₹15 लाख
- 41-60 टन प्रति दिन → अधिकतम ₹45 लाख
- प्रतिदिन 60 टन से अधिक → अधिकतम ₹1 करोड़
इच्छुक आवेदक ccs.bihar.gov.in आप पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह एप्लिकेशन सातवाँ चरण के अंतर्गत ली जा रही है तथा अंतिम तिथि है 25 नवंबर 2025 परिभाषित किया गया।
अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के किसान:
- रीड अधिकारीचलो भी
- सहायक निदेशक (गन्ना)
आप संपर्क कर सकते हैं.
सरकार का मानना है कि इस परियोजना से बिहार में ग्रामीण उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी और कई स्तरों पर फायदा होगा –
✔ गन्ना किसानों की आय में वृद्धि
✔ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योगों की स्थापना
✔स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन
✔ राज्य में गुड़ उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि
✔ छोटे किसानों को बड़े बाज़ार से जोड़ने का अवसर
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