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रांची/डेस्क: मीना कुमारी मामले में झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा दायर अपील में अब नया मोड़ आ गया है. इस अपील में आयोग ने केवल मीना कुमारी और कुछ अन्य लोगों को ही पक्षकार बनाया है.
इस बीच, इस आदेश से प्रभावित नीरज कुमार समेत 64 अभ्यर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में हस्तक्षेप के लिए अंतरिम आवेदन दायर किया है. अभ्यर्थियों की ओर से यह आवेदन अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है. अभ्यर्थियों का कहना है कि यह मामला केवल मीना कुमारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हजारों अभ्यर्थियों के अधिकारों और हितों पर भी पड़ रहा है. अत: न्यायहित में उन्हें भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। हस्तक्षेपकर्ताओं ने आग्रह किया है कि मामले के सभी पहलुओं का संतुलित मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि प्रभावित उम्मीदवारों को भी अपनी बात रखने का मौका मिले.
आपको बता दें कि मीना कुमारी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के 2034 पदों पर नियुक्ति का निर्देश दिया था और वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का भी आदेश दिया था.
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