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रांची/डेस्क: झारखंड के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 21 अक्टूबर 2025 तक झारखंड में कुल 2,43,343 घरों को मंजूरी दी गई है.
यह योजना राज्य के 54 शहरी क्षेत्रों में 12,379.83 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ लागू की गई थी। इनमें से 1,63,140 घरों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को सौंप दिया गया है, जबकि 21,932 घर अभी भी निर्माणाधीन हैं। योजना का असर सबसे ज्यादा रांची नगर निगम में दिखा, जहां 33,875 घर स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 19,178 पूरे हो गये हैं. इसके विपरीत गोमिया पंचायत में मात्र एक आवास स्वीकृत हुआ है.
गरीबों के लिए सम्मानजनक आवास और महिला सशक्तिकरण का अवसर
प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) जून 2015 में शुरू की गई थी और जून 2025 में इसके 10 साल पूरे हो गए। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार, यह योजना न केवल गरीब परिवारों को स्थायी और सुरक्षित घर प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार करने में सफल रही, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया। योजना के तहत ज्यादातर घर परिवार की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर बनाए जाते हैं। योजना से लाभान्वित परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इस तरह पीएम आवास योजना ने झारखंड के शहरी गरीबों के घर के सपने को साकार करने की दिशा में एक नया अध्याय लिखा है.
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