अरुण कुमार यादव/न्यूज़11भारत
गढ़वा/डेस्क:- गढ़वा समाहरणालय के सभागार में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत योग्य लाभुकों को चिकित्सा अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने की. उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण योजना चलायी जा रही है. उन्होंने बताया कि निर्धारित श्रेणियों एवं वार्षिक आय सीमा के आधार पर लाभार्थियों को 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की चिकित्सा अनुदान राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य सभी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। सभी नए आवेदन अब संबंधित सीएचसी के एमओआईसी के माध्यम से जिला कार्यालय को भेजे जाएंगे, ताकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, अनुशासित और सुव्यवस्थित रहे। बैठक में कोविड महामारी के बाद बढ़े हुए स्वास्थ्य व्यय, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और अधिकतम पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से 267 लाभुकों के लिए चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गयी. उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जरूरतमंद एवं गरीब आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाये. निर्धारित आवेदन पत्र और चेकलिस्ट के अनुसार, आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ आवेदन संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में जमा किए जाएंगे। सीएचसी द्वारा जांच एवं अनुशंसा के बाद इन आवेदनों को सिविल सर्जन कार्यालय गढ़वा भेजा जायेगा. इसके बाद विभागीय संकल्प के अनुसार प्रावधानों की दोबारा जांच कर मुआवजा राशि का निर्धारण किया जायेगा और पूरी सूची तैयार कर जिला स्तरीय अनुमोदन के लिए जिला कल्याण कार्यालय को भेजा जायेगा. इस अवसर पर उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्र, परियोजना निदेशक आईटीडीए/कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश, सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ कैनेडी, विधायक प्रतिनिधि एवं अन्य उपस्थित थे.
