अरुण कुमार यादव/न्यूज़11भारत
गढ़वा/डेस्क: गढ़वा समाहरणालय के सभागार में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में मुख्य रूप से दाखिल-खारिज, राजस्व वसूली, झारसेवा पोर्टल, पीएम किसान, भूमि सीमांकन, प्रमाणपत्र निर्गमन, भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, भूमि विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण समेत अन्य कार्यों की समीक्षा की गयी.
बैठक के आरंभ में अपर समाहर्ता द्वारा विभिन्न अंचलों से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर बिंदुवार समीक्षा की गयी. दाखिल-खारिज से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए अपर समाहर्ता ने जिले के विभिन्न अंचलों को दाखिल-खारिज के मामलों को 30 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया. किसी भी आवेदन को अकारण 30 या 90 दिन तक लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया. अंचल कार्यालय से जारी होने वाले विभिन्न प्रमाणपत्रों के संबंध में अपर समाहर्ता ने यह भी कहा कि प्राथमिकता के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किये जाने चाहिए. समीक्षा के दौरान रिपोर्ट के अनुसार पोर्टल पर विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में कई आवेदन लंबित पाये गये, जिन्हें अनिवार्य रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया.
भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदनों पर अमीन को समय पर भूमि का सीमांकन करने का निर्देश दिया गया। अपर समाहर्ता ने कुछ कार्यों के लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मियों को सक्रियता से कार्य करने का निर्देश दिया. अपर समाहर्ता ने कहा कि किसी भी कार्य को जानबूझकर लंबित नहीं रखा जाये, मामलों का निष्पादन तय समय सीमा एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाये. सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी लंबित कार्यों जैसे नामांतरण, सीमांकन, प्रमाण पत्र निर्गत, विवाद भूमि आदि को समय पर निष्पादित करने का निर्देश अपर समाहर्ता को दिया गया.
राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा कर सक्रियता बढ़ाने एवं शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण करने का निर्देश दिया गया. अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की गयी. अपर समाहर्ता द्वारा भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए संबंधित पदाधिकारियों सहित सभी अंचल अधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये तथा कहा गया कि भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन/शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करें.
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें, सरकारी जमीन की मापी एवं सीमांकन करायें तथा अतिक्रमण की स्थिति में लोक अतिक्रमण अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किराया अद्यतनीकरण/त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त आवेदन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब की जाये। इस संबंध में हर माह जिला स्तर पर समीक्षा की जायेगी. सभी अनुविभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र की सभी सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो। जिला स्तरीय राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर प्रभाकर मिर्धा, अनुमण्डल पदाधिकारी रंका रूद्र प्रताप, भूमि सुधार उप समाहर्ता गढ़वा रवीश राज सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता रंका प्रमेश कुशवाहा, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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