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रांची/डेस्क: झारखंड की रजत जयंती पर राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला लिया है. खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस साल किसानों को उनके धान की कीमत एकमुश्त दी जायेगी. यह फैसला किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने और उनकी आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लगभग ₹100 का अतिरिक्त बोनस जोड़कर भुगतान करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी.
मंत्री डॉ. अंसारी ने साफ कहा कि “अब किसानों को अपनी मेहनत की कमाई के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इस बार धान खरीद की प्रक्रिया 15 दिसंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी.” अगले 10-15 दिनों में झारखंड में धान की कटाई पूरी होने वाली है. इसे देखते हुए सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है. पहली बार राज्य में किसानों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा, जबकि अब तक उन्हें दो किस्तों में राशि दी जाती थी, जिसमें दूसरी किस्त मिलने में काफी समय लग जाता था। मजबूरी में किसान बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर हैं. इस नई व्यवस्था से यह समस्या खत्म हो जाएगी।
बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई – सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को अलर्ट
मंत्री ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा, “अगर राज्य से बाहर धान भेजने या बिचौलियों की गतिविधि की कोई सूचना मिलती है, तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जायेगी. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.” राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों के बिचौलियों को रोकने के लिए एक विशेष निगरानी तंत्र भी सक्रिय किया है.
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