बरेली, अमृत विचार। राज्य सरकार के हाइब्रिड वाहनों पर छूट खत्म करने के फैसले के बाद इन वाहनों की बिक्री प्रभावित होने की आशंका है. जिले के वाहन डीलरों का मानना है कि इस फैसले से बिक्री पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हाइब्रिड वाहनों ने बाजार में मजबूत पकड़ बना ली है. इस वर्ष जिले में इन वाहनों की मांग बढ़ी है।
परिवहन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 से 25 नवंबर तक जिले में 460 हाईब्रिड वाहनों का निबंधन हुआ है. इनमें से इस वर्ष 57 हाईब्रिड वाहनों का निबंधन हुआ है. सरकार हाइब्रिड कारों की खरीद पर काफी रियायतें दे रही थी। रोड टैक्स फ्री था और खरीदारी पर 1 लाख रुपये तक की छूट थी. राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर से हाइब्रिड वाहनों के लिए छूट खत्म कर दी है. इससे डर है कि अब इन वाहनों की खरीद में गिरावट आएगी. हालाँकि, इन वाहनों के डीलरों का अनुमान इस डर के विपरीत है।
हाइब्रिड वाहन डीलर सचिन का कहना है कि इन वाहनों की खासियत ने इनकी मांग पैदा कर दी है. ये वाहन इलेक्ट्रिक बैटरी और पेट्रोल दोनों से चलते हैं, जिससे न केवल ईंधन की बचत होती है बल्कि प्रदूषण भी कम होता है। इसके अलावा हाइब्रिड वाहनों की बैटरी चलते समय अपने आप चार्ज होती रहती है, जिससे उनकी रखरखाव लागत भी कम हो जाती है। डिस्काउंट खत्म होने के बाद भी ग्राहक इन गाड़ियों को खूब पसंद कर रहे हैं. इसके दो मुख्य कारण हैं।
इनमें से एक यह है कि हाइब्रिड कार एक निश्चित गति सीमा तक बैटरी से चलती है, उसके बाद ईंधन से चलती है। दूसरे, इससे भीड़-भाड़ वाले शहरों में रहने वाले लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। महानगरों में भी इन गाड़ियों की काफी डिमांड है. हाल ही में धनतेरस पर हाइब्रिड कार खरीदने वाले रामपुर गार्डन के डॉ. अजनी का कहना है कि उन्होंने चार्जिंग सुविधाओं की चिंता से मुक्ति और शहर के भीतर किफायती होने के कारण इस वाहन को प्राथमिकता दी है। एआरटीओ प्रशासन डॉ. पीके सरोज ने बताया कि जिले में मात्र 460 हाइब्रिड वाहन पंजीकृत हैं। छूट खत्म होने के बाद इन पर रजिस्ट्रेशन शुल्क सामान्य वाहनों के समान ही होगा.
