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Monday, November 3, 2025
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लखनऊ: 13 जिलों की पारिवारिक अदालतों में नये मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ, लोकजनता : सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों में फैमिली कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं. ये नियुक्तियाँ परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4 और उत्तर प्रदेश परिवार न्यायालय नियमावली, 1995 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सहमति से राज्यपाल द्वारा की गई हैं।

आदेश के अनुसार, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, शाहजहाँपुर, रूपेश रंजन को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाज़ीपुर के पद पर तैनात किया गया है, जबकि पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीतापुर शकील-उर-रहमान को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कासगंज के पद पर तैनात किया गया है। इसी प्रकार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिजनौर के पीठासीन अधिकारी संजीव फौजदार को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अलीगढ़, पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय, अलीगढ़ विवेक त्रिपाठी को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया और पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय, बरेली देवराज प्रसाद सिंह को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मैनपुरी बनाया गया है। जबकि वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, बिजनौर पीयूष पांडे को इसी पद पर हापुड भेजा गया है।

पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हाथरस सुधीर कुमार (चतुर्थ) को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिजनौर, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ललितपुर अरविंद कुमार (द्वितीय) को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रामपुर, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाज़ीपुर नरेंद्र कुमार (तृतीय) को पीठासीन अधिकारी, शाहजहाँपुर, पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण, वाराणसी। किरण पाल सिंह को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, चंदौली, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, लखनऊ, कल्पना को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रमाबाई नगर (कानपुर देहात), अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कासगंज शक्ति तोमर को अब प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मऊ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और हरदोई प्रीति श्रीवास्तव (द्वितीय) को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जौनपुर के पद पर तैनात किया गया है। ये सभी नियुक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रशासनिक प्रस्ताव संख्या 294/एडमिन (सर्विसेज)/2025 के आधार पर की गई हैं. शासनादेश पर मुख्य सचिव विनोद सिंह रावत और विशेष सचिव दिनेश सिंह के हस्ताक्षर हैं।

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