बदायूँ, अमृत विचार। नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम शम्सी जामा मस्जिद मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक पुष्पेंद्र चौधरी इस मामले की सुनवाई करेंगे कि क्या किसी अधीनस्थ अदालत को नीलकंठ महादेव मंदिर और शम्सी जामा मस्जिद मामले की सुनवाई का अधिकार है। न्यायाधीश चौधरी ने मामले की फाइल की समीक्षा के बाद मामले को 25 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया।
अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सुमन तिवारी के मातृत्व अवकाश पर जाने के कारण मामले की फाइलें फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गईं। अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्कालीन संयोजक मुकेश पटेल ने साल 2022 में दावा किया था कि जामा मस्जिद शम्सी की जगह पर नीलकंठ महादेव मंदिर मौजूद है. उन्होंने पूजा करने की इजाजत मांगी. शम्सी जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील अनवर आलम ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अधीनस्थ अदालतों को ऐसे विवादों की सुनवाई से रोकता है। उन्होंने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था।
कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही देश की सभी अदालतों को निर्देश दिया है कि उन मामलों में कोई आदेश पारित न करें, जिनमें 1991 का कानून लागू हो। इस सुनवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए. केस को खारिज किया जाना चाहिए. हिंदू पक्ष के वकीलों ने कहा कि मामले की सुनवाई उसके गुण-दोष के आधार पर होनी चाहिए. अब इस मामले पर 25 नवंबर को नए सिरे से सुनवाई होगी ताकि यह तय किया जा सके कि अधीनस्थ अदालत इसकी सुनवाई जारी रख सकती है या नहीं।
मंदिर की ओर से वकील वेद प्रकाश साहू ने कहा कि मामला पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में था. फिर सिविल जज, सीनियर डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में न्यायाधीश सुमन तिवारी के छुट्टी पर जाने के बाद उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में छुट्टी के कारण 25 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई नहीं हो सकी.
