बलिया। बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के तीन कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान करने के 41 साल पुराने आदेश का पालन न करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। सरकारी वकील ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
बेसिक शिक्षा विभाग के शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर के तीन कर्मचारियों सच्चिदानंद, सौदागर यादव व राजनारायण राय के बकाया वेतन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर 1984 को 12 लाख 39 हजार 342 रुपये 55 पैसे भुगतान का आदेश दिया था.
उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26 नवम्बर 1984 के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भुगतान न किये जाने पर कर्मचारियों की ओर से पारित डिक्री के क्रियान्वयन हेतु अपर सिविल जज (सीनियर डिविजन) के न्यायालय में निष्पादन वाद संख्या 05/1996 सच्चिदानन्द बनाम प्रबन्ध समिति आदि दाखिल किया गया। 1 अक्टूबर 2005 को कोर्ट ने उक्त रकम जब्त करने का आदेश दिया.
इसके बाद, 6 दिसंबर, 2024 को कार्यवाही के दौरान, अदालत ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बैंक खाते (खाता संख्या 2205) से लेनदेन पर भी रोक लगा दी। सिंह ने कहा कि इस साल 3 नवंबर को हुई नवीनतम सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) संजय कुमार गौड़ ने पाया कि अदालत के अक्टूबर 2005 के आदेश के अनुपालन में अब तक कोई राशि कुर्क नहीं की गई है।
न्यायाधीश ने इसे ‘अत्यधिक आपत्तिजनक’ बताते हुए कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय “बार-बार अदालत को गुमराह कर रहा है।” जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने डिक्री धारक के वकील द्वारा दायर याचिका को ‘न्याय के हित में’ स्वीकार कर लिया और बीईओ के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया।
अदालत ने अमीन सुधीर कुमार सिंह को अनुपालन सुनिश्चित कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया और आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक को भी भेजने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके कार्यान्वयन में कोई बाधा न हो. मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की गई है. सरकारी वकील सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग कोर्ट के कुर्की आदेश पर रोक लगाने के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर करेगा.
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशक से कई बार कोर्ट के निर्देश का पालन कराने की अनुमति मांगी गई. उन्होंने कहा, “हालांकि, आवश्यक मंजूरी के अभाव में अदालत के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं किया जा सका।”
