एसआईआर में लापरवाही पर अधिकारियों-कर्मचारियों पर होगी एफआईआर, गाजियाबाद में 115 बीएलओ पर दर्ज होगा केस, इन जिलों में भी होगी कार्रवाई

लखनऊ, लोकजनता: विशेष सघन समीक्षा (एसआइआर) अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर सख्त संदेश देने की तैयारी है। ताजा मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां लापरवाही बरतने वाले 115 बीएलओ के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. वहां के कई बीएलओ ने अभी तक जनगणना प्रपत्र तहसील परिसर से नहीं लिए हैं। इससे पहले भी बरेली, मेरठ, झांसी, नोएडा समेत अन्य जिलों में नोटिस देने और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की जा चुकी है.

दरअसल, एसआईआर अभियान को लेकर बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) की लापरवाही उजागर होने लगी है. प्रयागराज का ही उदाहरण लें तो वहां करीब दो दर्जन बीएलओ ने तरह-तरह के बहाने बनाकर अभियान से किनारा कर लिया है। ऐसी मनमानी पर ईआरओ ने फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के एक बीएलओ के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

इसी क्रम में अगर हम बरेली का उदाहरण लें तो वहां प्रशासन ने एसआईआर के लिए नहीं पहुंचे 36 बीएलओ का वेतन रोक दिया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है. ये बीएलओ बरेली नगर विधानसभा क्षेत्र के हैं। बताया गया कि ड्यूटी पर रहने और फॉर्म बांटने के बावजूद ये बीएलओ अनुपस्थित रहते हैं. झाँसी प्रशासन ने बीएलओ से यह भी कहा कि अगर एसआईआर के काम में लापरवाही हुई तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

वहीं, नोएडा में लापरवाही के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने समीक्षा के दौरान पाया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ और पर्यवेक्षकों ने तहसील से मतगणना प्रपत्र प्राप्त करने के बाद काम शुरू नहीं किया है. इस लापरवाही पर तीन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 12 सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 130 बीएलओ और 13 सुपरवाइजर का वेतन रोकने और केस दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं. वहीं, मेरठ में एसआईआर कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले करीब 15 बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) को प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी. संबंधित बीएलओ को तीन दिन में स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया गया है।

अब तक 60 फीसदी वोटरों को ही बांटे गए हैं मतगणना फॉर्म, कई जिलों में धीमी प्रगति पर सीईओ सख्त

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नवदीप रिणवा ने समीक्षा में यह भी पाया कि राज्य में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं के सापेक्ष अब तक 9.38 करोड़ (60 प्रतिशत) मतदाताओं को मतगणना फॉर्म वितरित किये जा चुके हैं. 50 प्रतिशत से कम गणना प्रपत्र वितरित करने वाले 13 जिलों-कानपुर नगर, मुरादाबाद, महोबा, कानपुर देहात, आगरा, उन्नाव, जौनपुर, लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, मीरजापुर, देवरिया तथा रायबरेली को निर्देश दिये गये। सीईओ ने 15 नवंबर तक शत-प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित करने के निर्देश दिए हैं।