सीपीए: नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत जोन सम्मेलन (सीपीए जोन 3) में उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों सहित सीपीए इंडिया जोन -3 के पीठासीन अधिकारियों, सांसदों और विधायकों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य विषय ‘नीति, प्रगति और लोग: परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल’ था जबकि इसके उप-विषय ‘विकसित भारत’ और जलवायु परिवर्तन को प्राप्त करने में विधानमंडलों की भूमिका थे। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया और समापन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के भाषण के साथ हुआ। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन विधायी निकायों को समाज में परिवर्तन लाने में उनकी भूमिका पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह सम्मेलन इस बात पर केंद्रित था कि विधायिकाएं ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकती हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने “जलवायु परिवर्तन: उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हाल के बादल फटने और भूस्खलन के आलोक में” विषय पर उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यद्यपि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग आठ प्रतिशत है, फिर भी इसमें देश का लगभग इक्कीस प्रतिशत वन क्षेत्र है। उन्होंने इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताते हुए कहा कि वित्त आयोग ने भी राज्यों को उनकी पर्यावरणीय संपत्तियों के संरक्षण के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की सिफारिश करके उनके महत्व को स्वीकार किया है। आपदा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल-आधारित इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम के उपयोग का उल्लेख किया, जो समय पर क्षेत्र-विशिष्ट चेतावनी जारी करने में सक्षम है।
वैज्ञानिक शोध में निवेश पर जोर
उपाध्यक्ष ने जलवायु परिवर्तन की विशिष्ट चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान में निवेश के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश ही इन जटिल मुद्दों का एकमात्र दीर्घकालिक समाधान है।” उन्होंने आगे कहा कि अनुसंधान संस्थानों के बीच निवेश और बेहतर समन्वय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत सरकार आने वाले वर्षों में अधिक धन और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक बातचीत में लगी हुई है। नागालैंड विधान सभा की सराहना करते हुए, हरिवंश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने, मौजूदा नीतियों की समीक्षा, हरित बजट को बढ़ावा देने और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक विशेष समिति की स्थापना के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों की सराहना की। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम परिषदों पर विधानसभा की समिति के गठन का भी उल्लेख किया। बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के माध्यम से जमीनी स्तर पर अनुकूलन को मजबूत करना इस दिशा में स्वागत योग्य कदम हैं।
भारत में ग्रामीण समुदाय स्तर पर ज्ञान का खजाना।
स्थानीय समुदायों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उपाध्यक्ष ने कहा, “प्रकृति के साथ जुड़ाव के कारण भारतीय गांव सामुदायिक स्तर पर ज्ञान का खजाना हैं।” “स्वदेशी प्रथाओं और संस्कृतियों को नीति नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।” पर्यावरण संरक्षण को मानव विकास का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए न कि आर्थिक गतिविधियों में बाधक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ (जीवन) का उल्लेख करते हुए, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर की कार्रवाइयों को बढ़ावा देता है, उन्होंने आवश्यक विकास प्राथमिकताओं और सतही प्राथमिकताओं के बीच अंतर करने का आह्वान करते हुए कहा, “हमें अवधारणा और व्यवहार दोनों में इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए।”
सीपीए इंडिया ज़ोन 3 सम्मेलन में समापन भाषण में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि India@2047 केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है जिसमें कई छोटे लक्ष्य शामिल हैं जिन्हें राज्य दर राज्य हासिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जहां विधायिका कानून और नीतियां बनाती है, वहीं निर्वाचित प्रतिनिधि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट का 10 प्रतिशत उत्तर पूर्व में खर्च करने की प्रतिबद्धता के साथ हाल के वर्षों में कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
हरिवंश ने रेखांकित किया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने 1.35 लाख करोड़ रुपये (2017-2023) की 126 बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का समर्थन किया है, जबकि आर्थिक मामलों के विभाग ने पिछले दशक में बाहरी वित्तपोषण के लिए 1.26 लाख करोड़ रुपये की 124 परियोजनाओं की सिफारिश की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और विधानसभाओं के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है।
