शेख हसीना को मिली मौत की सजा…बांग्लादेश कोर्ट ने सुनाया फैसला, हिंसा में 1400 प्रदर्शनकारी मारे गए.

ढाका. बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण ने अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना को पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है।

हसीना के साथ, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन अल-मामुन बाद में सरकारी गवाह बन गए। मुकदमे की कार्यवाही 23 अक्टूबर को समाप्त हो गई। व्यापारिक नेताओं ने बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता पर चिंता व्यक्त की है और आशा व्यक्त की है कि आगामी राष्ट्रीय चुनाव देश में स्थिरता लाएंगे।

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से, पार्टी नेता ऑनलाइन अभियान चला रहे हैं और अज्ञात स्थानों से सोशल मीडिया के माध्यम से निर्देश जारी कर रहे हैं। आर्थिक तंगी, भ्रष्टाचार और रोजगार संकट के कारण छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के कारण जुलाई 2024 में शेख हसीना की सरकार गिर गई। 5 अगस्त को, उन्होंने भारत के लिए उड़ान भरी और श्री यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। बाद में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 1,400 लोग मारे गए।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जांचकर्ताओं ने कहा है कि जब हसीना और उनकी सरकार ने सत्ता बरकरार रखने के प्रयास में प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर व्यवस्थित रूप से घातक बल का इस्तेमाल किया तो लगभग 1,400 लोग मारे गए।

पूर्व प्रधान मंत्री हसीना ने मुकदमे में भाग लेने के लिए भारत से लौटने से इनकार कर दिया है और इन आरोपों से ‘स्पष्ट रूप से’ इनकार किया है कि उसने भागने से पहले हफ्तों में सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था।