शहर में कई जगहों पर नगर निगम बनायेगा अस्थायी शेल्टर होम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में नगर परिषद

लखनऊ, अमृत विचार: कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों, बस अड्डों, डिपो और रेलवे स्टेशनों पर आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया है। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों और नगर निगमों के सचिवों को भी पक्षकार बनाया गया है। लेकिन लखनऊ नगर निगम के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. शहर में करीब सवा लाख आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, लेकिन नगर निगम के पास करीब 300 कुत्तों को ही रखने की व्यवस्था है। सरोजनीनगर में 300 कुत्तों के लिए एक और शेल्टर होम तैयार किया जा रहा है. इस शेल्टर होम के निर्माण के बाद भी यहां सभी आवारा कुत्तों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है.

अगले माह से दोबारा सर्वे शुरू होगा

पिछले साल 88 और गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल किया गया है। इसके बाद आवारा कुत्तों की संख्या और बढ़ सकती है। इसके लिए नगर निगम दिसंबर के पहले सप्ताह से सर्वे शुरू करेगा। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि शहर में इस समय करीब सवा सौ कुत्ते हैं। इनमें से 98 हजार की नसबंदी हो चुकी है। सर्वे के बाद आवारा कुत्तों की संख्या करीब 30 हजार और बढ़ सकती है.

सड़कों पर कुत्तों का झुंड अचानक हमला कर देता है.

शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा रहता है। ये कुत्ते सड़क पर चलते लोगों को दौड़ाकर काट लेते हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें कुत्तों के झुंड के हमले से बच्चों की मौत हो गई है. कुत्तों के अचानक भागने से लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। नगर निगम समय-समय पर आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान चलाता है, लेकिन कुत्तों को पकड़कर वापस उसी स्थान पर छोड़ने का नियम इन पर अंकुश लगाने में बाधक बन रहा था।

जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जायेगा. सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। शहर में अलग-अलग स्थानों पर अस्थायी शेल्टर होम बनाए जाएंगे। दिसंबर के पहले सप्ताह से नगर निगम में शामिल 88 गांवों का सर्वे कराकर आवारा कुत्तों की पहचान की जाएगी।

डॉ. अभिनव वर्मा, पशु कल्याण अधिकारी, लखनऊ नगर निगम