रिसर्च: केंद्र सरकार ने साल 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है. विकसित देश बनने के लिए रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे रहना जरूरी है. हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसंधान और नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अनुसंधान विकास और नवाचार योजना कोष लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र में भी शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के प्रयास करने को कहा.
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) 3 से 5 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाले उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC) 2025 में भाग ले रहा है। इस सम्मेलन का विषय ‘विकासशील भारत 2047: सतत नवाचार, प्रौद्योगिकी उन्नति और सशक्तिकरण में अग्रणी’ है। इस सम्मेलन का उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया. यह सम्मेलन केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के मार्गदर्शन में 13 मंत्रालयों और विभागों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन में प्रमुख वैज्ञानिकों के व्याख्यान, पैनल चर्चा, प्रस्तुतियाँ और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन शामिल हैं। इस अवधि के दौरान, उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए शोधकर्ताओं, उद्योग और युवा नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है। प्रमुख आयोजकों में से एक के रूप में डीआरडीओ ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण’ पर सत्र का आयोजन कर रहा है।
रिसर्च और इनोवेशन पर खर्च लगातार बढ़ रहा है
स्वास्थ्य देखभाल, संचार, परिवहन, रक्षा और अंतरिक्ष के विकास में उभरती प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। डीआरडीओ ने 4-इंच सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स के उत्पादन और 150 डब्ल्यू गैलियम नाइट्राइड हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए स्वदेशी तरीकों को विकसित करके नई तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और महानिदेशक ने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्प्यूटेशनल सिस्टम और साइबर सिस्टम पर मंथन किया।
गौरतलब है कि साल 2010-11 में रिसर्च और इनोवेशन पर खर्च 60 हजार करोड़ रुपये था, जो साल 2020-21 में बढ़कर 1.27 करोड़ रुपये हो गया. देश में रिसर्च और इनोवेशन पर होने वाले खर्च में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 43.7 फीसदी है. इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 36.4 फीसदी है. राज्य सरकार की हिस्सेदारी 6.7 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिस्सेदारी 4.4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी 8.8 प्रतिशत है।
अनुसंधान और नवाचार पर चल रहे सम्मेलन में शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और सरकार, नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रख्यात वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं के 3000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्नत सामग्री और विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव-विनिर्माण, नीली अर्थव्यवस्था, डिजिटल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण, उभरती कृषि प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु, स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे 11 प्रमुख क्षेत्रों पर मंथन हो रहा है।
