पार्थ पवार जमीन मामले पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, “अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है. अगर शिकायत दर्ज हुई है तो उद्योग विभाग जांच करेगा कि यह जमीन किस योजना के तहत और किन शर्तों पर दी गई थी. जब हमने आईटी पार्क नीति लागू की थी, तो कैबिनेट ने कुछ रियायतें दी थीं, हमें देखना होगा कि क्या यह जमीन उनमें शामिल है. अगर अधिकारियों ने किसी भी तरह की अनियमितता की है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.”
