बिहार भारत के सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है – और हिंदी पट्टी के उन कुछ राज्यों में से एक है जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कभी भी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं किया है।
243 विधानसभा सीटों के लिए लड़ाई, जिसमें सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है, बदलते गठबंधन, जातिगत समीकरण, उम्मीदवारों के बीच आपराधिक दाग और महिला मतदाताओं के बढ़ते दबदबे के कारण आकार ले रही है।
इस बार एक अहम सवाल: क्या राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रवेश से चुनावी गणित बदल जाएगा? और, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नीतीश कुमार का दो दशक लंबा शासन एक और कार्यकाल झेल पाएगा?
शक्ति समीकरण
लगभग दो दशकों तक, बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर सत्ता की गतिशीलता ने एक परिचित कहानी बताई: जनता दल (यूनाइटेड) ने नेतृत्व किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका अनुसरण किया, संचयी तीन वर्षों के साथ दो अवधियों को छोड़कर जब पूर्व ने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मिलकर काम किया।
2025 का चुनाव राज्य में जद (यू) की राजनीतिक शक्ति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें भाजपा बराबरी की स्थिति में आ गई। दोनों दल 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, शेष सीटों पर एनडीए गठबंधन में अन्य दल चुनाव लड़ रहे हैं।
यह 2020 के चुनावों में भाजपा द्वारा जद (यू) से अधिक सीटें जीतने की पृष्ठभूमि में आया है। भाजपा के बढ़ते प्रभुत्व में बदलाव धीरे-धीरे हुआ है – 2005 और 2010 में, जद (यू) ने भाजपा की तुलना में लगभग 50 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा और खुद को प्रमुख भागीदार के रूप में मजबूती से स्थापित किया। यह व्यवस्था 2015 को छोड़कर कायम रही, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए। उल्लेखनीय बदलाव 2020 में आया जब भाजपा ने जद (यू) से केवल पांच कम सीटों पर चुनाव लड़ा और दो-तिहाई सीटें जीतीं।
अपराध कार्ड
भारत और बिहार में अपराध और राजनीति का अंतर्संबंध लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। यद्यपि ‘जंगलराज’, जो उच्च आपराधिकता की ओर इशारा करता है, को अक्सर राजद के शासन के रूप में संदर्भित किया जाता है, राज्य में लगभग सभी दलों के उम्मीदवारों और विधान सभा के मौजूदा सदस्यों (विधायकों) का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आंकड़ों के मुताबिक, पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 1,303 उम्मीदवारों में से 354 (27%) ने नामांकन दाखिल करते समय अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे।
पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले इन गंभीर अपराधों में हमला, हत्या, अपहरण, बलात्कार और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध शामिल हैं।
राजद ने सबसे अधिक अनुपात दिखाया, जिसके 70 में से 42 उम्मीदवारों (60%) को ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ा। भाजपा के 48 में से 27 उम्मीदवार (56%) थे, कांग्रेस के 23 में से 12 (52%) थे, जबकि नवगठित जन सुराज पार्टी के 114 में से 49 उम्मीदवार (43%) थे। प्रमुख खिलाड़ियों में, जद (यू) के 57 में से केवल 15 उम्मीदवार (26%) सबसे कम गंभीर आपराधिक मामले वाले थे।
मौजूदा विधायकों में भी तस्वीर कोई बेहतर नहीं है – बिहार के 241 विधायकों में से लगभग आधे (49%) विधायकों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं।
लिंग विरोधाभास
महिलाएं बिहार के सबसे प्रभावशाली मतदाता समूहों में से एक के रूप में उभरी हैं, यह प्रवृत्ति उनके लिए लक्षित कल्याण और नकद-हस्तांतरण योजनाओं द्वारा प्रबलित है। काम के लिए पुरुषों के पलायन ने भी महिलाओं की चुनावी उपस्थिति को बढ़ाया है।
पिछले तीन चुनावों में उनका मतदान प्रतिशत लगातार पुरुषों से अधिक रहा है – और बड़े अंतर से। 2010 में, पुरुषों के 51.5% की तुलना में महिलाओं का मतदान 54.5% था। 2015 तक, पुरुषों के लिए 53.3% के मुकाबले महिलाओं के लिए यह अंतर 60.5% तक बढ़ गया। यहां तक कि 2020 में, जब पुरुष मतदान बढ़कर 54.5% हो गया, महिलाओं ने 59.7% की मजबूत स्थिति बनाए रखी।
हालाँकि, यह चुनावी ताकत राजनीतिक प्रतिनिधित्व में तब्दील नहीं हुई है। विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2010 में 14% से घटकर 2020 में सिर्फ 10.7% रह गया।
एडीआर के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2025 के चुनावों के पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में केवल 9% महिलाएं शामिल हैं। हालाँकि यह सभी राज्यों में लगातार चलन है, बिहार सबसे अधिक महिला प्रतिनिधित्व वाले 10 राज्यों में से एक बना हुआ है।
