दफ्तरों की दौड़ होगी खत्म…अधिवक्ताओं की बनेगी डिजिटल प्रोफाइल, राजस्व न्यायालयों में जल्द मिलेगी ऑनलाइन वाद दायर करने की सुविधा, जानिए क्या मिलेंगी सुविधाएं

लखनऊ, लोकजनता: प्रदेश की राजस्व अदालतों में मुकदमे दायर करने की प्रक्रिया अब और अधिक सरल और आधुनिक होने जा रही है। राजस्व परिषद ने अदालतों में भीड़ कम करने और केस दाखिल करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन केस फाइलिंग सिस्टम तैयार किया है। अगले महीने से इसे सबसे पहले राजस्व परिषद की अदालतों में लागू किया जाएगा, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी.

नई व्यवस्था में अधिवक्ताओं को अपनी डिजिटल प्रोफाइल बनाकर राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। प्रोफाइल सत्यापित होते ही उन्हें ऑनलाइन केस दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रोफाइल में वकील की सदस्यता, वरिष्ठता और लंबित मामलों की पूरी जानकारी भी उपलब्ध होगी। राजस्व परिषद पहले से ही राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के तहत विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रही है। अब ऑनलाइन केस दायर करने की सुविधा जुड़ जाने से न केवल कार्य प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि अधिवक्ताओं एवं नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। नई प्रणाली से राजस्व न्यायालयों के कामकाज में पारदर्शिता, गति और तकनीकी दक्षता बढ़ेगी और लोगों को न्याय का बेहतर अनुभव मिलेगा।

सबसे बड़ी सुविधा अधिवक्ताओं को मिलेगी

नई व्यवस्था से अधिवक्ताओं को केस डायरी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी मामलों की सुनवाई की तारीखें उनके प्रोफाइल पर स्वचालित रूप से अपडेट की जाएंगी। केस से जुड़ी जानकारी अब सिर्फ एसएमएस के जरिए ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर भी भेजी जाएगी, जिससे उनका समय बचेगा और जानकारी तुरंत मिल जाएगी. राजस्व परिषद के अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वादकारियों का बोझ भी काफी कम हो जाएगा और अदालतों में मुकदमे दाखिल करने से संबंधित कार्य अधिक व्यवस्थित और आसान हो जाएगा.