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Sunday, October 19, 2025
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जहरीली कफ सिरप कांड के बाद सरकार होगी सख्त, हर गोली-सीरप की होगी जवाबदेही, बनेगा नया इनफोर्समेंट सेल

भोपाल. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से 25 मासूमों की दर्दनाक मौत ने राज्य सरकार को झकझोर कर रख दिया है. घटना के बाद अब सरकार ने राज्य में ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है. उपमुख्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को छुट्टी के दिन आपात बैठक बुलाई और साफ कहा कि अब हर गोली और सिरप की जवाबदेही तय होगी. बिना परीक्षण के कोई भी दवा बाजार या अस्पताल तक नहीं पहुंचेगी।

डॉ. शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही एक विशेष प्रवर्तन एवं विधिक सेल का गठन किया जायेगा, जो फील्ड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करेगा. चाहे दवा जब्त करना हो या लाइसेंस रद्द करना हो, दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा. इस सेल में काम करने वाले फील्ड और लैब अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-लर्निंग और ऑन-ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जांच प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और डिजिटल हो सके। अब दवाओं की जांच सिर्फ भोपाल, इंदौर या जबलपुर की प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहेगी।

सरकार हर जिले में स्थानीय दवा निगरानी इकाइयां बनाएगी। यहां से लिए गए नमूनों की मौके पर ही जांच की जाएगी और रिपोर्ट सीधे राज्य मुख्यालय भेजी जाएगी। जिला अस्पतालों और मेडिकल स्टोर डिपो में गुणवत्ता नियंत्रण डेस्क भी बनाए जाएंगे ताकि संदिग्ध दवाओं की तुरंत पहचान की जा सके। औषधि निरीक्षकों को अब जांच के लिए लैब रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें हैंडहेल्ड परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे मौके पर ही सिरप या टैबलेट की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी। इससे दवा में मिलावट या रासायनिक असंतुलन की तुरंत पहचान की जा सकेगी। राज्य में डाटा एंट्री ऑपरेटर, सैंपलिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और केमिस्ट के नये पद सृजित किये जा रहे हैं.

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की प्रयोगशालाओं में एचपीएलसी, जीसीएमएसएम, एलसीएमएस, यूवी और माइक्रोबायोलॉजी परीक्षण इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। इससे हर नमूने की वैज्ञानिक और सूक्ष्म जांच सुनिश्चित हो सकेगी. उपमुख्यमंत्री शुक्ला ने कहा कि अब कोई भी दवा आंख मूंदकर नहीं बेची जायेगी. हर बैच और हर सैंपल की जवाबदेही तय होगी और गलती करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि नई योजना का मसौदा जल्द ही लागू किया जाएगा ताकि भविष्य में जहरीली दवाओं से किसी बच्चे की मौत न हो. अब जांच और जवाबदेही दोनों को मैदानी स्तर पर ले जाया जाएगा ताकि जहां भी गलती हो उसे पकड़ा जा सके।

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