कल्पना कीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं और उसमें लिविंग रूम बनाना भूल गए हैं? पूरा घर बनने के बाद मुझे याद आया कि वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जहां चार लोग बैठ सकें. ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? भारी आलोचना के बाद भोपाल नगर निगम फिलहाल मामले की लीपापोती में लगा हुआ है.
हम बात कर रहे हैं भोपाल में करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से बनी बीएमसी की नई आठ मंजिला इमारत की। पूरा भवन बनने के बाद पता चला कि यहां पार्षदों की बैठक के लिए आवश्यक मीटिंग हॉल का निर्माण ही नहीं हुआ है. कांग्रेस अब इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल रही है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि एक तरफ प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और दूसरी तरफ जनता का पैसा इस तरह बर्बाद किया जा रहा है.
भोपाल नगर निगम की नई बिल्डिंग से मीटिंग हॉल गायब
राजधानी के दूसरे पड़ाव के पास तुलसी नगर में भोपाल नगर निगम का नया भवन चमक रहा है। लेकिन करीब पचास करोड़ खर्च करने के बाद भी वे भवन में मीटिंग हॉल बनाना भूल गये. न तो डिजाइनिंग के दौरान और न ही निर्माण के दौरान किसी ने ध्यान दिया कि इस भवन में सभी पार्षद बैठक के लिए कहां बैठेंगे। अब जब बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो पता चला कि इसमें मीटिंग हॉल ही नहीं है। काफी आलोचना के बाद अब नया हॉल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है.
उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा
इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है. अब नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा है, “मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 50 करोड़ रुपये की लागत से भोपाल में आठ मंजिला नगर निगम भवन बनाया. इसके बाद उन्हें याद आया कि इसमें पार्षदों की बैठक के लिए मीटिंग हॉल नहीं है. गलती को सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च से मीटिंग हॉल बनाने का निर्णय लिया गया.” उन्होंने राज्य सरकार को घेरा. कहा कि चाहे कानून हो, योजनाएं हों या बुनियादी ढांचा, भाजपा सरकार में दूरदर्शिता और प्रबंधन की कमी साफ झलकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक तरफ राज्य पर 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है, सरकार हर दिन 266 करोड़ रुपये कर्ज लेकर सरकार चला रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता के पैसे को इस तरह बर्बाद किया जा रहा है. उन्होंने कहा है कि कुप्रबंधन और लापरवाही को ‘विकास’ बताने का काम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है.
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भोपाल में 50 करोड़ की लागत से आठ मंजिला नगर निगम भवन का निर्माण कराया।
इसके बाद उन्हें याद आया कि पार्षदों की बैठक के लिए कोई मीटिंग हॉल नहीं है. गलती को सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च से मीटिंग हॉल बनाने का निर्णय लिया गया.
क्या कानून हैं… pic.twitter.com/d02Vi0JLS0
– उमंग सिंघार (@UmangSinghar) 20 नवंबर 2025
