गढ़वा से नित्यानंद दुबे की रिपोर्ट
गढ़वा: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं योग्य लाभुकों को चिकित्सा अनुदान स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से आज गढ़वा समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव ने की.
गरीबों एवं कमजोर वर्गों को सहायता: उपायुक्त ने इस योजना को राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल बताया, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है. आप यह खबर झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित श्रेणियों एवं वार्षिक आय सीमा के आधार पर लाभार्थियों को 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की चिकित्सा अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सुव्यवस्था: उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह सहायता गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित समस्याओं को छोड़कर अन्य सभी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपलब्ध है। उन्होंने प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, अनुशासन और व्यवस्थित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अब सभी नए आवेदन संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के एमओआईसी के माध्यम से जिला कार्यालय को भेजे जाएंगे।
267 आवेदन सर्वसम्मति से स्वीकृत: बैठक में कोविड महामारी के बाद बढ़े स्वास्थ्य व्यय और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई. योजना का लाभ अधिकतम पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक सुधारों पर भी विचार किया गया। उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति से 267 लाभुकों के लिए चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गयी.
आवेदन प्रक्रिया होगी सरल: जरूरतमंद और गरीब आवेदकों की सुविधा को देखते हुए उपायुक्त ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया. आवेदकों को निर्धारित आवेदन पत्र और चेकलिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में आवेदन जमा करना होगा।
प्रक्रिया का क्रम:
सीएचसी: आवेदन की जांच सीएचसी द्वारा की जाएगी और अनुशंसा के बाद कार्रवाई की जाएगी।
सिविल सर्जन कार्यालय: सीएचसी से आवेदन सिविल सर्जन कार्यालय, गढ़वा को भेजे जाएंगे।
जिला कल्याण कार्यालय: विभागीय संकल्प के अनुसार प्रावधानों की दोबारा जांच की जायेगी, मुआवजा राशि का निर्धारण किया जायेगा और पूरी सूची तैयार कर जिला स्तरीय अनुमोदन के लिए जिला कल्याण कार्यालय को भेजा जायेगा.
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्र, परियोजना निदेशक आईटीडीए/कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश, सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ कैनेडी, विधायक प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
