जिनेवा. संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता एजेंसी ने बुधवार को कहा कि उसके प्रमुख दानदाताओं द्वारा फंडिंग में कटौती से छह देशों में उसके संचालन पर गंभीर असर पड़ रहा है और चेतावनी दी कि इससे लगभग 14 मिलियन लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), जो परंपरागत रूप से संयुक्त राष्ट्र की सबसे अधिक वित्त पोषित एजेंसी है, ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका (डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के तहत) और अन्य प्रमुख पश्चिमी देशों द्वारा फंडिंग में भारी कटौती के कारण इस वर्ष इसकी फंडिंग को “अब तक की सबसे बड़ी चुनौती” का सामना करना पड़ रहा है।
एजेंसी ने चेतावनी दी कि उसकी खाद्य सहायता प्राप्त करने वाले 13.7 मिलियन लोगों को अब आपातकालीन स्तर की भूख का सामना करना पड़ सकता है। “प्रमुख व्यवधान” देखने वाले देश अफगानिस्तान, कांगो, हैती, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान हैं। एजेंसी के कार्यकारी निदेशक सिंडी मैक्केन ने कहा, “हम अपनी आंखों के सामने लाखों लोगों की जीवनरेखाओं को ढहते हुए देख रहे हैं।”
डब्ल्यूएफपी ने कहा कि उसे इस साल 40 प्रतिशत कम फंडिंग मिलने की उम्मीद है, जिससे उसका अनुमानित बजट 10 अरब डॉलर से घटकर 6.4 अरब डॉलर हो जाएगा। मैक्केन ने कहा, “यह सिर्फ फंडिंग की कमी नहीं है – यह हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, के बीच एक वास्तविक अंतर है।”
उन्होंने कहा, “भूख के खिलाफ लड़ाई में हम दशकों की प्रगति को खोने का जोखिम उठा रहे हैं।” रोम स्थित एजेंसी का कहना है कि वैश्विक भूख पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, 319 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 44 मिलियन लोग आपातकालीन स्तर पर हैं।
गाजा और सूडान में अकाल है. एजेंसी ने कहा कि अफगानिस्तान में खाद्य सहायता 10% से भी कम लोगों तक पहुंच रही है, और ये लोग खाद्य असुरक्षित हैं – जिसका अर्थ है कि वे नहीं जानते कि उनका अगला भोजन कहाँ से आएगा।
