भारत ने जिनेवा में चल रही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की बैठक में वैश्विक मंच पर श्रम कल्याण, गुणवत्तापूर्ण रोजगार और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में अग्रणी आवाज के रूप में कार्य करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक गठबंधन के प्रमुख भागीदार के रूप में सामाजिक न्याय और विकास को बढ़ावा देने में भारत की प्रगति को प्रेरणादायक बताया गया है। वस्तुतः सामाजिक न्याय का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज का निर्माण करना है। इसके तहत सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है।
सामाजिक न्याय की दिशा में भारत के प्रयास सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों और लक्षित योजनाओं में निहित हैं। समावेशी नीतियों, कौशल विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करना और सम्मान और समानता के साथ स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना है। सामाजिक न्याय व्यक्तियों और समुदायों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दृष्टिकोण देश की आबादी की विविध सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को पहचानने के महत्व पर प्रकाश डालता है।
केंद्र सरकार ने वंचितों के उत्थान, आजीविका बढ़ाने और आबादी के विभिन्न वर्गों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक कल्याण और विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तैयार किए हैं। ILO द्वारा परिभाषित सामाजिक सुरक्षा में समाज द्वारा व्यक्तियों और परिवारों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सामाजिक सुरक्षा, अपनी व्यापक परिभाषा में, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
सार्थक राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय का विस्तार सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर, सामाजिक न्याय का उद्देश्य एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना है जो न्यायपूर्ण और न्यायसंगत हो, जिसमें विविधता को महत्व दिया जाए। इसके चलते भारत ने पहली बार ILO को स्वैच्छिक वित्तीय सहायता दी है. महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को दोगुना कर 48.8 प्रतिशत कर दिया है, जिससे औसत वैश्विक सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह कहा जा सकता है कि यह पहल कौशल और योग्यता की पारस्परिक मान्यता के माध्यम से देश के युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
