बोकारो,बोकारो कॉमर्शियल प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा ने कहा है कि बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन लीज नवीकरण मामले में रांची हाई कोर्ट की एकल पीठ का फैसला प्रबंधन के खिलाफ है. बीएसएल ने इसके खिलाफ डबल बेंच में अपील की है, जिस पर फैसला 2024 से सुरक्षित है. बीएसएल के पक्ष में कोई स्थगन आदेश नहीं है. फिर भी बीएसएल कोर्ट के फैसले का सम्मान करने के बजाय प्लॉट रद्द करने की कार्रवाई कर रही है. प्रबंधन प्लॉटधारियों को डरा कर लीज नवीनीकरण की राशि जमा कराना चाहता है.
प्लॉटधारक घबराएं नहीं
श्री विश्वकर्मा ने बुधवार को यहां एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्लॉट धारकों को डरने की जरूरत नहीं है. बीएसएल द्वारा जिनका प्लॉट रद्द किया जा रहा है, उन्हें न्याय के लिए आगे आना होगा. लीज नवीनीकरण में करोड़ों की मांग, मनमाना सर्विस चार्ज, लीज रेंट और अब ट्रेड चेंज के नाम पर वसूली जारी है। इससे बोकारो बर्बाद हो रहा है. बीएसएल के सामान्य प्लॉट धारक जिनका लीज नवीकरण नहीं हुआ है, उन्हें बिजली, पानी काटने, प्लॉट रद्द करने, तरह-तरह की धमकियां देकर लीज नवीकरण का पैसा जमा कराया जा रहा है.
ट्रेड चेंज का मामला रांची हाई कोर्ट में लंबित है
श्री विश्वकर्मा ने कहा कि बीएसएल के ट्रेड चेंज मामले में रांची हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. बीएसएल को जवाबी हलफनामा देना होगा. लेकिन, बीएसएल ने कोई जवाब नहीं दिया. उल्टे वह फिर से प्लॉट धारकों को ट्रेड एक्सचेंज पर लाखों रुपये जमा करने और प्लॉट रद्द करने की धमकी दे रही है।
पार्किंग पर भी चार्ज लगाया
श्री विश्वकर्मा ने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने वाली कंपनी ने पार्किंग के नाम पर विस्थापितों को ढाल बनाकर अपनी कंपनी के लिए लाखों रुपये की अवैध कमाई की. पार्किंग शुल्क के नाम पर सुविधाएं देने के बजाय आम जनता/प्लॉट धारकों से पैसा वसूल रही है। लोगों में भारी गुस्सा है. कहा कि जल्द ही आपात बैठक बुलाई जा रही है, ताकि सभी एकजुट होकर आगे की रणनीति बना सकें।
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