भागलपुर में जिलाधिकारी ने की वरीय पदाधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा, कई प्रखंडों में मिली अनियमितता; जारी किए गए निर्देशों की लंबी सूची. लोकजनता

भागलपुर, 19 नवंबर 2025:

बुधवार को भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी मो डॉ नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 18 नवंबर को विभिन्न प्रखंडों में किये गये वरीय पदाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन विस्तार से समीक्षा की गई। इस समीक्षा के दौरान कई प्रखंडों में कार्य की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, जिस पर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिये.

कई प्रखंडों में अलग-अलग वरीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया था

डीएम के आदेश पर जिले के हर प्रखंड का अलग-अलग वरीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया. निरीक्षण का उद्देश्य था-

• सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानी
• बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता
• कार्यालयों में पारदर्शिता
• नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा

अधिकारियों और उनके प्रभागों का निरीक्षण-

• इस्माइलपुर ब्लॉक :वरिष्ठ उप समाहर्ता सुश्री अंकिता रंजन
• बिहपुर प्रखंड :वरिष्ठ उप समाहर्ता श्रीमती मीनाक्षी
• गोपालपुर ब्लॉक : जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री विकास कुमार
• सुलतानगंज और शाहकुंड : भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर
• सन्हौला प्रखंड :अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव
• गोराडीह ब्लॉक : अपर समाहर्ता, राजस्व
• जगदीशपुर प्रखंड : जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी श्री सुधीर कुमार
• रंगरा चौक ब्लॉक : अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन

किन बिंदुओं पर हुई जांच?

निरीक्षण के दौरान अधिकारी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सेवाओं एवं अभिलेखों की जाँच की-

• इनपुट और आउटपुट रजिस्टर
• रोकड़ बही
• पीएम आवास ग्रामीण योजना
• सीएम आवास योजना
• संवेदना-ख़रीज़ संशोधन
• ई-मीटर
• सीपीजीआरएएमएस
• ई-डेक्स बोर्ड
• आधार और आरपीएस केंद्र
• पंचायत सरकार भवन
• आंगनबाडी केंद्र
• स्वास्थ्य केंद्र
• ब्लॉक कृषि कार्यालय आदि।

जहां भी कमियां मिलीं, अधिकारियों ने उसे जिलाधिकारी के समक्ष रखा।

डीएम ने दिए सख्त निर्देश-अनियमितताओं को तत्काल सुधारा जाए

जिलाधिकारी डॉ. चौधरी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया-

1. शनिवार से सोमवार तक नगर निकायों का निरीक्षण करें

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के नगर निकायों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया.

2. निर्माण कार्य का बाह्य निरीक्षण अनिवार्य है

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि-
“जहां भी कोई बिल्डिंग या किसी भी तरह का निर्माण कार्य हो रहा हो, उसकी जांच संबंधित विभाग से अलग विभाग के इंजीनियर से कराई जानी चाहिए।”

3. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस

डीएम ने कहा-

• स्कूलों में साफ-सफाई
• शौचालय की स्थिति
• शिक्षकों की उपस्थिति
• पुस्तकालय
• शिक्षा की गुणवत्ता
  गहनता से जांच होनी चाहिए.

खंड शिक्षा अधिकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता की जांच करेंगे।

4. पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की भी जांच

विपणन पदाधिकारी को सभी पेट्रोल पंप एवं गैस वितरण केंद्रों की गुणवत्ता एवं सेवा का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया.

दाखिल-खारिज में मनमानी पर कार्रवाई – 10 मामलों की मांगी रिपोर्ट

जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को स्पष्ट चेतावनी दी कि-
“उन कर्मचारियों की तुरंत पहचान करें जो बार-बार दाखिल-खारिज आवेदनों को अनुचित आपत्तियों के साथ वापस कर रहे हैं।”
हर क्षेत्र से ऐसे कम से कम 10 मामले चिन्हित करने का आदेश दिया गया।

थाना दिवस पर संयुक्त निरीक्षण-गंभीर मामलों का त्वरित निष्पादन

डीएम ने निर्देश दिया कि-

• अनुमंडल पदाधिकारी
• अनुविभागीय पुलिस अधिकारी

थाना दिवस के अवसर पर संयुक्त रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें एवं गंभीर मामलों का तुरंत निपटारा सुनिश्चित करें।

रंगरा चौक प्रखंड की क्षतिग्रस्त सड़क पर कार्रवाई

रंगरा चौक प्रखंड मुख्यालय के क्षतिग्रस्त पहुंच पथ पर लापरवाही बरतने पर-

• आरडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण
• कनिष्ठ एवं सहायक अभियंता वेतन स्थगित

कर दी गई

समन्वय बैठक अनिवार्य-डीएम ने अधिकारियों को दी चेतावनी

जिलाधिकारी ने कहा-

• सभी ब्लॉकों में मासिक समन्वय बैठक किया जाना चाहिए
• अंचल अधिकारी विधि-व्यवस्था एवं खनन मामलों को प्राथमिकता से देखें।
• जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभागीय अमले पर नियंत्रण सुनिश्चित करें।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी-
“आज की बैठक आपको आईना दिखाने के लिए है कि आपके विभाग के अधिकारी ब्लॉकों में किस स्तर का काम कर रहे हैं।”

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे-

• उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप कुमार सिंह
• नगर आयुक्त श्री शुभम् कुमार
• संयुक्त निदेशक जनसम्पर्क श्री नागेन्द्र कुमार गुप्ता
• सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी

जिलाधिकारी की यह समीक्षा बैठक जिला प्रशासन की सक्रियता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.