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रांची/डेस्क: सरकारी स्कूलों की खराब हालत और शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर कोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से स्कूलों की स्थिति रिपोर्ट पेश की गयी. कोर्ट ने सरकार से राज्य के सीएम एक्सीलेंस स्कूल की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. साथ ही याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था की जाए. जर्जर स्कूल एवं छात्रावास भवनों की मरम्मत कराई जाए। साथ ही स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली ड्रेस और किताबें जैसी जरूरी सुविधाएं समय पर मुहैया कराई जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.
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