हरियाणा डीए बढ़ोतरी 2025: हरियाणा के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने पांचवें वेतन आयोग का लाभ पा रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 फीसदी बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए दर 466 फीसदी से बढ़कर 474 फीसदी हो गई है. नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी, इसलिए जुलाई से अक्टूबर 2025 तक का बकाया भी मिलेगा। बढ़े हुए डीए का लाभ नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में दिया जाएगा. जुलाई से अक्टूबर 2025 तक की शेष धनराशि दिसंबर 2025 में दी जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए भी बढ़ गया है
पिछले हफ्ते छठे वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद डीए 252 फीसदी से बढ़कर 257 फीसदी हो गया है. नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी, इसलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 तक का बकाया भी मिलेगा। बढ़े हुए डीए का लाभ नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में दिया जाएगा. दिसंबर के वेतन के साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्च रुपये में किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए अक्टूबर में बढ़ाया गया था
गौरतलब है कि दिवाली से पहले राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने 7वें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद डीए 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो गया था. नई दरें 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी हैं। बढ़े हुए डीए का भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर महीने में किया गया था। इससे पहले अप्रैल 2025 में महंगाई भत्ता 2 फीसदी बढ़ाया गया था.
महंगाई भत्ता क्या है?
- महंगाई भत्ता वह भुगतान है जो केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए देती हैं। यह वेतन का एक अतिरिक्त हिस्सा है, जिसे मुद्रास्फीति दर के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुसार तय किया जाता है।
- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सूचकांक के अर्धवार्षिक आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को हर साल दो बार संशोधित किया जाता है। यह बढ़ोतरी हर साल जनवरी/जुलाई से की जाती है और इसकी घोषणा मार्च और अक्टूबर के आसपास की जाती है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद राज्य सरकारों की ओर से घोषणाएं की जाती हैं.
डीए वृद्धि आदेश
