गढ़वा से नित्यानंद दुबे की रिपोर्ट
गढ़वा. सदर अनुमंडल कार्यालय में आज ‘कॉफी विद एसडीएम’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार ने दस्तावेज नवीस संघ, गढ़वा के प्रतिनिधियों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की.
इस बैठक में नवीस संघ ने जिले में राजस्व एवं निबंधन कार्य से जुड़ी व्यवहारिक कठिनाइयों को विस्तार से एसडीएम के समक्ष रखा और एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा. आप यह खबर झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं।
निबंधन कार्यालय में अव्यवस्था एवं कर्मियों की कमी: दस्तावेज निरीक्षकों ने एसडीएम को बताया कि गढ़वा निबंधन कार्यालय में स्थायी निबंधन पदाधिकारी एवं लिपिक की कमी के कारण निबंधन कार्य समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है. संघ ने अनुरोध किया कि पुराने निबंधन कार्यालय को अनुमंडल परिसर में बने नये भवन में स्थानांतरित किया जाये, ताकि कामकाज पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके.
जोनल कार्यालयों की ऑनलाइन त्रुटियां बनी बाधा: प्रतिनिधियों ने आंचलिक कार्यालय स्तर पर कई ऑनलाइन प्रविष्टियों में त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनमें सुधार लंबे समय से लंबित है। साथ ही, कई मामलों में खसरा की सही प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं होने के कारण पंजीकरण प्रक्रिया में बाधा आ रही है।
वन विभाग से सम्बंधित समस्याएँ: नवीस संघ ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि वन विभाग द्वारा सीमांकन भूमि की सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अधिसूचित एवं मुक्त भूमि से संबंधित निबंधन कार्य में जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
एनजीडीआरएस पोर्टल और प्रमाणित प्रतियां जारी करना: उत्तरदाताओं ने एनजीडीआरएस पोर्टल की तकनीकी त्रुटियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जोनल कार्यालय को भेजे गए दस्तावेजों को अक्सर त्रुटियों का हवाला देते हुए पर्याप्त आधार के बिना खारिज कर दिया जाता है, जिससे आवेदकों और आवेदकों दोनों को कठिनाई होती है। इसके अलावा संघ ने ऑनलाइन डिमांड टैक्स रसीद, म्यूटेशन केस, रजिस्टर-2 और शुद्धि पत्र की प्रमाणित प्रतियां समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश अंचल अधिकारियों को देने का अनुरोध किया.
एसडीएम ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया: एसडीएम संजय कुमार ने संघ द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि निबंधन एवं राजस्व से संबंधित इन समस्याओं के समाधान के लिए वे न केवल अपने स्तर पर आवश्यक कदम उठायेंगे, बल्कि वरीय अधिकारियों को भी अवगत करायेंगे.
उन्होंने कहा कि संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सभी तकनीकी, प्रशासनिक एवं प्रक्रिया संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किये जायेंगे, ताकि निबंधन कार्य समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जा सके. एसडीएम ने कहा कि “कॉफी विद एसडीएम” कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक समस्याओं को सीधे सुनना और उनके समाधान के लिए तत्काल दिशा तय करना है।
एसडीएम ने यह भी बताया कि किसी भी अनावश्यक देरी की स्थिति में नागरिक झारखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत संबंधित अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकते हैं.
इस महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में शंभू नाथ दुबे, संजय कुमार पाठक, अवधेश प्रसाद, सुखबीर पाल, चतुर्वेदी अलख निरंजन शर्मा, नागेंद्र पांडे, प्रणव कुमार, अमित कुमार शर्मा, मोती प्रसाद, मनोज कुमार, बद्री नारायण प्रजापति सहित 50 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया.
