प्रयागराज, लोकजनता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए एक याचिकाकर्ता की त्रुटिपूर्ण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालय को बार-बार गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि याचिका न तो कानूनी रूप से तैयार की जाती है और न ही इसमें आवश्यक तथ्यात्मक प्रस्तुति होती है।
अदालत ने आगे कहा कि स्व-प्रतिनिधित्व पर कोई रोक नहीं है और कुछ मामलों में याचिकाकर्ताओं के पास अधिवक्ताओं की तुलना में बेहतर तर्क हैं, लेकिन यह एक “अपवाद” है। कोर्ट ने वर्तमान याचिका के असंगत तथ्यों पर विचार करते हुए कहा कि एक तरफ याचिकाकर्ता उस आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा है जिसके द्वारा उसका संविदा कार्यकाल बढ़ाया गया था, जो उसके अपने हित के खिलाफ है और दूसरी तरफ, चयन प्रक्रिया में असफल होने के बाद उसने चयनित उम्मीदवारों को चुनौती दी, जबकि उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया गया था।
कोर्ट ने ‘चयन समिति’ को प्रतिवादी बनाने को भी स्पष्ट त्रुटि बताया. यह मामला 2024 से लंबित था। सुनवाई की शुरुआत में, जब अदालत ने याचिकाकर्ता से उन्हें न्याय मित्र के रूप में नियुक्त करने के लिए कहा, तो उन्होंने “स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया”। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि अब व्याख्याता पद पर कोई संविदा नियुक्ति नहीं होगी और सभी नियुक्तियां नियमित चयन प्रक्रिया के तहत की जा रही हैं. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित सरकारी आदेश का कोई कानूनी आधार नहीं है, और संविदा कर्मचारी को विस्तार का कोई अधिकार नहीं है, खासकर जब नियमित नियुक्तियां पहले ही हो चुकी हों।
न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि “यदि तथ्य स्वयं प्रतिकूल हों तो अनेक निर्णयों का हवाला देने से मामला मजबूत नहीं हो जाता।” अंत में कोर्ट ने कहा कि ऐसी त्रुटिपूर्ण याचिका पर कोई राहत नहीं दी जा सकती. अंत में कोर्ट ने प्रार्थना विधि विरुद्ध होने के कारण याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर में 5,000 रुपये लागत के रूप में जमा करने का आदेश दिया।
