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Sunday, November 16, 2025
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Bokaro News:झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान और अधिकार दिलाना प्राथमिकता:योगेंद्र प्रसाद


पेटरवार : राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने रविवार को पेटरवार प्रखंड मुख्यालय में झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर पेटरवार प्रखंड कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में भाग लिया. मंत्री ने पेटरवार प्रखंड के कई झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया और प्रशस्ति पत्र दिया.

मंत्री ने कहा कि अलग राज्य निर्माण में योगदान देने वाले हर आंदोलनकारी को पूरा सम्मान और अधिकार दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. झारखंड राज्य की प्राप्ति हमारे आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग, योगदान और अथक समर्पण का परिणाम है। हम सभी आंदोलनकारियों को सलाम करते हैं. मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। मौके पर बीडीओ संतोष कुमार महतो, सीओ अशोक राम, झामुमो जिला अध्यक्ष रतन मांझी, जिला सचिव मुकेश कुमार महतो, केंद्रीय सदस्य मनोहर मुर्मू, प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा महतो, शक्तिधर महतो समेत बड़ी संख्या में झारखंड आंदोलनकारी मौजूद थे.

मंत्री को सौंपा मांग पत्र

कार्यक्रम में झारखंड आंदोलनकारियों ने मंत्री को एक मांग पत्र सौंपा. आंदोलनकारियों ने जेल में बंद वरिष्ठों और आंदोलनकारियों को समारोह में आमंत्रित नहीं करने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की. इसमें शामिल झारखंड आंदोलनकारियों ने कहा कि जब भी आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाये तो जेल गये वरिष्ठ आंदोलनकारियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए. जिन आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया, उन्हें न केवल सम्मान पत्र दिया गया, बल्कि 10,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि, एक मेडिकल कार्ड और रोजगार की गारंटी भी दी गई। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा से जुड़े भुवनेश्वर केवट, इंद्रदेव सिंह, राजेश गिरी और गुजर सिंह ने मंत्री को मांग पत्र सौंपा. मुख्य मांगों में जेल जाने की बाध्यता समाप्त करना, सभी झारखंड आंदोलनकारियों को 25 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि देना, चिकित्सा सुविधा के लिए सालाना 15 लाख रुपये का गुरु जी मेडिकल कार्ड जारी करना, आश्रितों को नियोजन में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की जगह सीधी नियुक्ति की गारंटी करना, अलग-अलग नियमावली व संकल्प पत्र के बजाय 2015 से सभी को मानदेय व अन्य लाभ सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं.

अस्वीकरण: यह लोकजनता अखबार का स्वचालित समाचार फ़ीड है. इसे लोकजनता.कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है



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