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Saturday, November 15, 2025
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यूपी में धान खरीद की रफ्तार बढ़ी, किसानों को 545 करोड़ रुपये का भुगतान, सीएम योगी बोले- हर किसान को समय पर मिलेगा उसका हक


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर धान खरीद की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 53,330 किसानों से 3.12 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है. इस खरीद के एवज में 43,105 से अधिक किसानों को 545 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में खरीद प्रक्रिया को सुचारु बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस सत्र में धान बेचने के लिए 3.93 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उत्साहजनक वृद्धि दर्शाता है। नोडल एजेंसियों द्वारा खरीद का आंकड़ा 2.86 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान अवधि से 65,820 टन अधिक है.

बरेली मंडल में खरीदारी सबसे आगे है

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में धान खरीद की रफ्तार खास तौर पर तेज है. अधिकारियों के सीधे खेत तक पहुंचने और किसानों से संपर्क करने की व्यवस्था से काफी मदद मिली है. मण्डल के चार जिलों बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बदायूँ में अब तक 1,06,853 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। इसके बदले 17,077 किसानों के खाते में 245.36 करोड़ रुपये भेजे गये हैं.

किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर एवं साफ करने के बाद ही क्रय केन्द्रों पर लायें। सरकार 17 फीसदी तक नमी वाले धान ही खरीद रही है. धान (सामान्य) के लिए एमएसपी 2369 रुपये प्रति क्विंटल और धान (ग्रेड-ए) के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था।

सरकार ने प्रदेश में 4000 क्रय केंद्रों के लक्ष्य के मुकाबले 4143 केंद्र स्थापित किये हैं, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीद 31 जनवरी तक जारी रहेगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 तय की गई है.

“सरकार की प्राथमिकता है कि धान की खरीद सुचारू रूप से चले और किसानों को उनकी फसल की कीमत बिना किसी देरी के मिले, ताकि वे अगली फसल की तैयारी समय पर कर सकें। एमएसपी पर हर अनाज खरीदा जाएगा और हर किसान को उसका हक समय पर मिलेगा।” – योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान का भुगतान लंबित नहीं रखा जाएगा और राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाएगी। इन प्रयासों से राज्य सरकार 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है.

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