स्वास्थ्य: हाल ही में कफ सिरप में मिलावट के कारण कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए. देश में ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में, झारखंड में दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था, भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) ने झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल (जेएसपीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते का उद्देश्य झारखंड में दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना, भौतिक सतर्कता बढ़ाना और रोगी सुरक्षा पहल को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के तहत, आईपीसी और जेएसपीसी को राज्य में दवाओं से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करना है।
साथ ही, देश के नेशनल फॉर्मूलरी (एनएफआई) को झारखंड के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मानक के रूप में उपयोग करना और सुरक्षित चिकित्सा प्रणाली के लिए फार्मासिस्टों द्वारा व्यवस्थित उपयोग को बढ़ावा देना है।
समझौते के तहत, अस्पताल और सामुदायिक फार्मासिस्टों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और संस्थागत फार्मेसी सेटिंग्स में एनएफआई के अनिवार्य उपयोग की सुविधा के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे और आईपीसी के सहयोग से राष्ट्रीय वार्षिक ड्रग सतर्कता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।
इसका मकसद नकली दवाओं के इस्तेमाल को रोकना है
इस एमओयू के माध्यम से, उद्देश्य प्रतिकूल दवा प्रभावों की रिपोर्टिंग में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और राज्य में दवा सुरक्षा निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है। आईपीसी इन पहलों के लिए तकनीकी और विशेषज्ञ सहायता प्रदान करेगा, जबकि जेएसपीसी प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों में फार्मासिस्टों के साथ समन्वय करेगा।
आईपीसी और जेएसपीसी के बीच सहयोग बुनियादी ढांचे की क्षमता का निर्माण और साक्ष्य-आधारित फार्मेसी को बढ़ावा देकर दवा सुरक्षा में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने की सरकार की पहल को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि एमओयू पर आईपीसी के सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक डॉ. वी कलाईसेल्वन और जेएसपीसी के रजिस्ट्रार-सह-सचिव प्रशांत कुमार पांडे ने दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
