कानूनी नोटिस: दिल्ली-एनसीआर में अवैध और नकली सिगरेट का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए कोरिया की प्रमुख तंबाकू कंपनी KT&G ने बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी ने एसे ब्रांड सिगरेट के अवैध व्यापार में शामिल लोगों और खुदरा विक्रेताओं को 130 से अधिक कानूनी नोटिस जारी किए हैं। यह कदम भारत में नकली और अवैध उत्पादों के खिलाफ कंपनी की निर्णायक रणनीति को दर्शाता है।
कोरियाई कंपनी ने शुरू की बड़ी कानूनी कार्रवाई
KT&G ने भारत में अपने परिचालन का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध कानूनी फर्म एसएस राणा एंड कंपनी को नियुक्त किया है। कंपनी का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े बाजारों में नकली उत्पादों के प्रसार से न केवल ब्रांड को नुकसान हो रहा है, बल्कि उपभोक्ता स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों और दुकानों को कानूनी नोटिस भेजे गए हैं जो निबंध नाम का उपयोग करके नकली या अवैध सिगरेट बेच रहे थे। कंपनी की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि कंपनी अवैध सप्लाई चेन को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश कर रही है.
भारत में बढ़ता अवैध सिगरेट का कारोबार
वैश्विक स्तर पर, लगभग 11.6% सिगरेट अवैध रूप से बेची जाती हैं, जिससे हर साल दुनिया भर की सरकारों को लगभग 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर नुकसान होता है। भारत में यह समस्या और भी गंभीर है. देश में बिकने वाली अवैध सिगरेट की बाजार हिस्सेदारी लगभग 20% बताई जाती है। इससे न केवल सरकार को भारी कर हानि होती है, बल्कि स्वास्थ्य मानकों का पालन न करने के कारण उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।
खुदरा बाज़ार में बढ़ती चुनौती
दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में खुदरा दुकानों में अवैध या तस्करी कर लाई गई सिगरेट बेचे जाने के मामले सामने आए हैं। ये कानूनी चेतावनियों, पैकेजिंग नियमों और कर प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं, जिससे सरकार को राजस्व हानि और कंपनियों को ब्रांड हानि दोनों होती है।
अवैध व्यापार रोकने हेतु आवश्यक कदम
KT&G द्वारा भेजे गए नोटिस उद्योग के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि नकली उत्पादों और अवैध बिक्री पर अब सख्ती से नजर रखी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियों, कानून प्रवर्तन और सरकार के संयुक्त प्रयासों से ही इस अवैध बाजार को रोका जा सकता है। इस कार्रवाई को अवैध सिगरेट कारोबार पर कार्रवाई के नए चरण की शुरुआत माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें: बुजुर्गों के लिए रामबाण हैं ये 13 सरकारी योजनाएं, पेंशन के साथ मुफ्त आवास, खाना और इलाज भी
भाषा इनपुट के साथ
ये भी पढ़ें: SBI ग्राहकों को लगने वाला है बड़ा झटका, 1 दिसंबर से बंद हो जाएगा mCash!
डिस्क्लेमर: लोकजनता शेयर बाजार से जुड़ी किसी भी खरीदारी या बिक्री के लिए कोई सलाह नहीं देता है. हम बाजार विशेषज्ञों और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से बाजार संबंधी विश्लेषण प्रकाशित करते हैं। परंतु बाज़ार संबंधी निर्णय प्रमाणित विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही लें।
