UNSC में भारत की दो टूक: ‘पारदर्शिता लाओ या भरोसा खोओ!’ – टेरर लिस्टिंग के काले खेल पर बड़ा खुलासा

संयुक्त राष्ट्र. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सहायक संगठनों के कामकाज में “अधिक पारदर्शिता” का आह्वान किया है और बिना कोई उचित स्पष्टीकरण दिए संगठनों और व्यक्तियों को आतंकवादी संगठनों या आतंकवादियों के रूप में नामित करने के अनुरोधों को अस्वीकार करने का हवाला दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने शुक्रवार (स्थानीय समय) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कामकाज पर खुली बहस को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की संरचना का केंद्र है और एक प्रमुख अंग है जिस पर मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है।

हरीश ने कहा, “संयुक्त राष्ट्र के एक अंग के रूप में सुरक्षा परिषद का कामकाज इसकी विश्वसनीयता, प्रभावशीलता, दक्षता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र कई क्षेत्रों को कवर करता है लेकिन सदस्यों की संख्या केवल 15 सदस्यों तक ही सीमित है।” अनेक संकटों से घिरी और अनेक चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया में सुरक्षा परिषद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

उन्होंने सहायक अंगों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “इसका एक उदाहरण वह (अस्पष्ट) तरीका है जिसमें (संगठनों और व्यक्तियों की) लिस्टिंग के अनुरोधों को खारिज कर दिया जाता है।” डीलिस्टिंग निर्णयों के विपरीत, ऐसे अनुरोधों पर निर्णय अपेक्षाकृत अस्पष्ट तरीके से किए जाते हैं और परिषद के बाहर सदस्य राज्यों को इसकी जानकारी नहीं होती है।” हरीश ने यह भी बताया कि परिषद की समितियों और सहायक संगठनों के अध्यक्ष और पदाधिकारी विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उनका काम बहुत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि परिषद में हितों के स्पष्ट टकराव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

15 देशों की सदस्यता वाले शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र संगठन में सुधारों का आह्वान करते हुए, हरीश ने कहा, “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उद्देश्यपूर्ण बनाने, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और अपने कार्यों को निष्पक्ष रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए आठ दशक पुरानी संरचना को फिर से डिजाइन करने के लिए समग्र प्रयास की आवश्यकता है।”

उन्होंने समयबद्ध तरीके से संदेशों के लिखित आदान-प्रदान के माध्यम से कम प्रतिनिधित्व वाले और गैर-प्रतिनिधित्व वाले भौगोलिक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में परिषद की सदस्यता के विस्तार पर जोर दिया।