लखनऊ, अमृत विचार: उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बागवानी और गन्ना क्षमता को दोगुना करने और 2047 के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान, नवाचार, मूल्य संवर्धन और क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देकर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी जा सकती है।
उद्यान मंत्री शुक्रवार को सप्रू मार्ग स्थित उद्यान निदेशालय में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा ‘विकसित उत्तर प्रदेश-समर्थ उत्तर प्रदेश 2047’ के लक्ष्य को मूर्त रूप देने के लिए आयोजित हितधारकों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उद्यानिकी मंत्री ने कहा कि परंपरागत खेती की तुलना में उद्यानिकी फसलें कम क्षेत्र में अधिक मूल्य प्रदान करती हैं। उन्होंने औषधीय, मसाला, फूल और संरक्षित खेती को भविष्य की बड़ी संभावनाएं बताते हुए कहा कि सरकार उद्यमियों और किसानों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने पर विशेष सहयोग दे रही है। शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले चरण में लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, वाराणसी और गोरखपुर में मुफ्त रोपण सामग्री और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ग्रो बैग में टमाटर, पालक आदि उगाकर परिवारों को पूरे मौसम में स्वच्छ सब्जियां मिल सकती हैं।
कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव बीएल शामिल हुए. मीना ने कहा कि सरकार लगातार किसानों को अनुदान देकर उनके प्रयासों को प्रोत्साहित कर रही है और दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर बागवानी और गन्ना क्षेत्र में स्थायी सुधार सुनिश्चित कर रही है.
भारत सरकार के नीति आयोग की कृषि प्रौद्योगिकी सलाहकार डॉ. हर्षिका चौधरी, सचिव नियोजन मासूम अली सरवर ने बेहतर कार्ययोजना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। अपर गन्ना आयुक्त वीके शुक्ला ने कहा कि मिल-किसान सहयोग, दक्षता वृद्धि और आधुनिक तकनीक से गन्ना क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी।
कार्यशाला में बागवानी रोडमैप 2047 पर एक तकनीकी प्रस्तुति शामिल थी, जिसमें उत्पादन वृद्धि, क्लस्टर मॉडल, मूल्य श्रृंखला विकास, प्रसंस्करण आधारित विस्तार और निर्यात क्षमता पर विशेष जोर दिया गया था।
कानपुर, अयोध्या, मेरठ, बांदा और झाँसी के कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक हस्तक्षेप, नवाचार और बाज़ार विस्तार पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये। गन्ना विभाग द्वारा भावी रणनीति पर संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यशाला में प्रगतिशील किसानों, वैज्ञानिकों, उद्योग प्रतिनिधियों, डेलॉइट इंडिया टीम और बागवानी और गन्ना क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
