प्रयागराज समाचार, लोकजनता: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपने 16 पन्नों के आदेश में ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला लिखने के तरीके पर आपत्ति जताई और स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में ट्रायल कोर्ट अपना फैसला हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है, लेकिन दोनों भाषाओं के मिश्रण में फैसला लिखना स्वीकार्य नहीं है. अदालत ने आगरा की एक सत्र अदालत के 54 पेज के फैसले को “अनुचित आचरण का उत्कृष्ट उदाहरण” बताया जिसमें अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण किया गया था। कुल 199 पैराग्राफ में से 63 पैराग्राफ अंग्रेजी में, 125 पैराग्राफ हिंदी में और 11 पैराग्राफ दोनों भाषाओं में लिखे गए थे।
इसके अलावा कई जगहों पर आधा वाक्य हिंदी में और आधा अंग्रेजी में लिखा हुआ था. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा इस्तेमाल की गई ऐसी शैली पर गंभीरता से टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई फैसला आंशिक रूप से अंग्रेजी में और आंशिक रूप से हिंदी में लिखा जाता है, तो हिंदी भाषी राज्य में हिंदी में फैसला लिखने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, क्योंकि केवल हिंदी भाषा जानने वाला एक सामान्य व्यक्ति ट्रायल जज द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए फैसले में दिए गए कारणों और तर्क को नहीं समझ पाएगा। उपरोक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय की खंडपीठ ने 2021 के दहेज हत्या मामले में अपने पति को बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली शिकायतकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज करते हुए की।
कोर्ट ने आपराधिक नियमों (सामान्य नियम-7) का हवाला देते हुए कहा कि देवनागरी लिपि में हिंदी अधीनस्थ आपराधिक अदालतों की भाषा है, इसलिए फैसला हिंदी या अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और स्थिति भी स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर फैसला हिंदी में लिखा गया है और न्यायिक अधिकारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेजी फैसलों का कोई जरूरी हिस्सा/उद्धरण लेना चाहते हैं तो वे उन्हें अंग्रेजी में ही शामिल कर सकते हैं. इसी प्रकार, यदि निर्णय अंग्रेजी में है और कोई महत्वपूर्ण कथन जैसे मृत्युपूर्व बयान या साक्ष्य हिंदी में दर्ज किया गया है, तो उसे भी शब्दश: हिंदी में उद्धृत किया जा सकता है अर्थात निर्णय एक भाषा में लिखा जाना चाहिए, लेकिन आवश्यक उद्धरण मूल भाषा में देना पूर्णतः स्वीकार्य है। अंत में, अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जिसमें आरोपियों को आईपीसी की धारा 4 और दहेज निषेध अधिनियम के तहत बरी कर दिया गया था। न्यायालय ने दोहराया कि बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप तभी संभव है जब निर्णय में स्पष्ट विकृतियां, गलत व्याख्याएं या महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी हो। अभिलेख के आधार पर न्यायालय ने पाया कि मृतक की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी तथा अप्राकृतिक (एल्यूमीनियम फास्फाइड विषाक्तता) थी, फिर भी अभियोजन पक्ष इस संबंध में आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं कर सका।
कथित दहेज की मांग से संबंधित क्रूरता/उत्पीड़न का कोई ठोस कार्य साबित नहीं हुआ। गवाहों के बयान से यह स्पष्ट था कि मृतिका को अस्पताल ले जाने, उसे भर्ती करने, बिल जमा करने और अंतिम संस्कार में पति की उपस्थिति उसके ‘सद्भावना’ व्यवहार को दर्शाती है, जो कथित आपराधिक इरादे से असंगत था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध के आवश्यक तत्व उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए थे और ट्रायल कोर्ट का निर्णय सबूतों के सही मूल्यांकन पर आधारित था। इस आधार पर अपील खारिज कर दी गई और अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित सत्र न्यायालय के फैसले को उचित कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाए और यह आदेश राज्य भर के सभी न्यायिक अधिकारियों को प्रसारित किया जाए।
